२०७७ सालको फागुनमा सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको
नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक र आर्थिक शक्तिकेन्द्रको 'डिजाइन'मा
विभाजित भएको छ ।
सतहमा स्थानीय चुनाव प्रमुख कारण देखिएको भएपनि पार्टी निर्माण भएदेखिकै
आर्थिक अपारदर्शिता र स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रमको अभावले पार्टी धानिन नसकेको हो ।
संसदवादको विरोध गर्ने पार्टीका नेताहरू संसदीय राजनीतिक शक्तिका शीर्ष नेतासँग
विभिन्न बहानामा लसपस गर्ने गरेका थिए ।
त्यस्तै बाह्य लगानीको विरोध गर्ने नाउँमा टेलिकम कम्पनी एनसेलमा बम विष्फोट
पनि गर्ने र भित्रभित्रै पैसाको डील गर्ने दोहोरो चरित्र देखिएको नेकपाका
नेताहरूले पार्टी विभाजन अघि नै एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)बाट समेत पैसा
ल्याएर झ्वाम पारिसकेको नेकपा उच्च स्रोतले बिजपाटीलाई बतायो ।
आन्तरिक रूपमा धरासायी भइसकेको नेकपा विभाजनपछि धर्मेन्द्र बास्तोला समूहले नेकपा
(बहुमत) गठन गरेको छ भने विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा समूह पुरानै नेकपाको
निरन्तरतामा छ । दुवै समूहले एकले अर्कालाई आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाइरहेका छन्
।
गत साल चैतको दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बाह्रौं पूर्ण बैठकमा चुनावमा
जाने नजानेबारे ठूलो बहस भएको थियो । विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा स्थानीय चुनावलाई
उपयोग गर्ने पक्षमा थिए भने बास्तोला र हेमन्तप्रकाश ओली चुनावमा भाग नलिने पक्षमा
थिए ।
बहस चुनावमा भइरहेको थियो तर केन्द्रीय समितिमै आर्थिक अपारदर्शिताको प्रश्न
उठेको थियो । पोल खोलाखोल हुने डरले केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेको आर्थिक चलखेलको
विषय बाहिर आएन । तर गत वैशाख १४ गते विप्लव र प्रकाण्डले सचिवालय सदस्यद्वय
बास्तोला र ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि आर्थिक चलखेलका विषयहरू बाहिर आउन
थालेका हुन् ।
त्यसपछि बास्तोला समूहले आफूपक्षीय केन्द्रीय समिति सदस्यलाई बोलाएर विप्लवलाई
महासचिवबाट हटायो । विप्लव समूहले गुणराज लोहनी र दिपक चलाउनेलाई पार्टीबाट हटायो ।
एकले अर्कालाई निषेध गर्ने प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ ।
विप्लव समूहले ओलीमाथि आर्थिक अपचलनको आरोप लगाएको छ । प्रकाण्डले सञ्चारमाध्यमहरूमा
दिएको अन्तर्वार्तामा बास्तोला समूहले आर्थिक अपचल गरेको बताउने गरेका छन् ।
त्यस्तै केही दिनअघि बसेको बास्तोला समूहको बैठकले ७ वर्षसम्म आर्थिक जिम्मेवारी
हेरेका प्रकाण्डले हिसाबकिताब नबुझाएको र बुझाउन चुनौती दिएको थियो ।
विभाजनमा ओली र प्रचण्ड फ्याक्टर
पछिल्लो समय प्रकाण्ड र विप्लव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट थिए ।
उनीहरूले ओलीसँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए । विधान संशोधन गरेर भएपनि एकजना
उपाध्यक्ष र एकजना सचिव दिने वाचा ओलीको थियो । एमालेको उपाध्यक्ष र सचिव बन्ने
ललीपपमा विप्लव र प्रकाण्ड लागे र सँगसँगै चुनावी तयारी पनि थाले ।
त्यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले 'महासचिव कार्ड'
फालेका थिए । माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने सपना पूरा हुन नसकेपछि ओलीसँग
स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने र पार्टी एकता गर्ने विषयमा छलफल चलेको हो ।
यता बास्तोला-ओली समूहले भने विप्लव-प्रकाण्डले पार्टीलाई भड्खालोमा हाल्न
लागेको सुईको पहिल्यै पाइसकेका थिए । बास्तोला समूहका एक नेताले भने, 'पाए ओली
नपाए प्रचण्ड भन्ने गर्थे विप्लव र प्रकाण्ड । हामीले पार्टी भड्खालोमा जाकिन्छ
भन्ने सुईको पहिल्यै पाएका थियौं । मानसिक रूपमा विभाजित भइसकेका थियौं र भित्री
तयारी पनि थियो । सल्लाह/छलफल गरौँ भन्दाभन्दै विप्लवले कारवाहीको सिलसिला शुरू
गरेका हुन् ।'
२०७७ को फागुन २० गते प्रतिबन्ध खुला हुनेबित्तिकै विप्लव ओलीतिर लहसिन थालेका
थिए । तीन बुँदे सहमति भएपछि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ओलीले विप्लवको प्रशंसा
गर्दै सँगै हिंड्न सकिने सम्भावना औंल्याएका थिए । प्रतिबन्ध फुकुवाको एक वर्षमै
प्रचण्ड र ओली दुवैसँगको लसपसका कारण नेकपा विभाजन भएको बुझ्न गाह्रो छैन । जबकी
त्यतिबेला गरिएको तीन बुँदे सहमति अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
एनसेल र एमसीसीबाट असुलेको पैसामा विवाद
पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्नेबेलामा ओलीसँग भएको छलफलका क्रममा प्रकाण्डको
मुखबाट निस्कियो, 'खुला भएपछि पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ । खुला राजनीति महँगो छ
आजकल ।'
जवाफमा ओली समुहका एक नेताले भने, 'चिन्ता नगर्नुस्, एनसेल छँदैछ । हामी पहल गरिदिउँला ।' तर ओली समुहले
आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेन । त्यसपछि विप्लवले महरासँग दुखको भारी बिसाए ।
महराले एकाध पटकको पहलमै एनसेलबाट पैसा फुत्काइदिन सफल भए । बास्तोला समूहका
नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा 'एनसेलबाट कति ल्याको हो, खै पैसा' भनेर
सोधेका थिए ।
तर प्रकाण्ड र विप्लव दुवैले एनसेलबाट पैसा नलिएको भन्दै तर्किए । बास्तोला समूहले एनसेलबाट १ अर्ब ल्याएर खाएको आरोप विप्लवमाथि लगाएको छ ।
स्रोतका अनुसार त्यस्तै एमसीसीबाट पनि मोटो रकम लिएको थियो तत्कालीन नेकपाले । सार्वजनिक रूपमा एमसीसीको विरोध गर्ने र भित्रभित्रै पैसाको डील गर्ने काम एकैसाथ भएको थियो । एमसीसीबाट आएको पैसाको पनि कुनै हिसाबकिताब देखिएन । एउटा समूहले पैसा खोज्ने, अर्कोले लुकाउने सिलसिला निकै अघिदेखि चलेको हो ।