.gif)
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष केपी
शर्मा ओलीले आज संसदमा सीसीटीभी फुटेज डिलेट प्रकरणबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएका
छन् ।
सचिव योगेश भट्टराईले बिजपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै आज अपराह्न १ बजे बस्ने संसदमा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
'अर्थमन्त्रालयले कार्यविधिविपरित सीसीटीभी फुटेज डिलेट
गरेको कुरा आएको छ, उनको राजीनामा हाम्रो बटमलाइन हुनेछ । यसबारेमा आज अध्यक्षज्यू
संसदमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ,' भट्टराईले भने ।
बजेट
भाषणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर फुटेज बढीमा
१३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिने अर्थको दाबीको खण्डन सीसीटीभी जडान तथा संचालन कार्यविधि २०७२ ले खण्डन
गरेको छ ।
बिजपाटीलाई
प्राप्त २०७५ को माघ २४ गते तेस्रोपटक संशोधित कार्यविधिमा फुटेज डिलिट गर्नुअघि क्यामेराबाट
खिचिएका श्रव्यदृश्यहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त प्रावधानविपरित फुटेज गैरजिम्मेवारी पूर्ण रूपमा डिलेट गरिएको जनाएको
हो ।
उक्त
कार्यविधिको नौ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,
'सीसीटीभी बिग्रिएर मर्मत गर्नुपर्ने भामा, हटाउनुपर्ने भएमा वा परिवर्तन/फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सोको अग्रीम जानकारी
नजिकको प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय प्रशासनलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
यसो गर्दा सीसीटीभीबाट खिचिएका श्रव्यदृश्यहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ
।'
अर्थमन्त्रालयले
गैर-कानूनी रूपमा आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फुटेज डिलेट भएको जनाएको हो । यस सम्बन्धमा
सूचना माग गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई आइतबार पत्र
पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते रातीको सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ भएको जनाएको हो
।
उपभोक्ता
हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले गत वर्ष प्रतिस्थापन बजेट बजेट आउनु अघिल्लो
दिन भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ १४ गते बेलुका
६ देखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर असार १४ गते निवेदन दिएका
थिए ।
अर्थ
मन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई जेठ १४ गते राती मन्त्रालयमा बोलाएर
आफ्नो तर्फबाट भन्दै करका दर परिवर्तन गराएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उपभोक्ता
हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले पनि मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३
दिन सम्मको मात्रै सेभ हुने र त्यसपछि हट्दै जाने दाबी गरेर पत्रको उत्तर पठाएको भन्दै
कानुनी लडाई जारी रहेको बताएका छन् ।
