सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका दुबै सचिवहरुलाई जिम्मेवारमुक्त गराउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, सर्वोच्चले सीसीटीभी फुजेट डिलेट भयो भनेर कल्पना गर्न नसकिने बताएको छ ।
मुलुककै केन्द्रीय प्रशासकीय परिसर भित्रका सीसीटीभी दृश्यहरु सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमानसमेत गर्न नसकिने सर्वोच्चको जिकिर छ । सुरक्षा मामिलालाई हेरेर त्यस्ता फाइलहरु सुरक्षित नै हुने भएकाले डिलिट भयो भनेर अनुमान नै गर्न नसकिने सर्वोच्चको टिप्पणी छ ।
‘सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल सहितले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न र अर्थ सचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषय भएकाले यो मुद्दालाई जतिसक्दो चाँडो किनारा लगाउन अग्राधिकारको आदेश पनि दिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा जनार्दन शर्माले अनधिकृत मान्छेलाई प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थ मन्त्रालयसँग सूचनाको हक प्रयोग गरेर सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । तर, अर्थले फुटेज मेटिएको उत्तर दिएको थियो ।
