पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ । बिहिबारसम्म संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले आजबाटै प्रतिवेदन लेख्न थालिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते मध्यराती अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । उक्त समितिलाई सुरुमा दिईएको १० दिनको समयावधिमा काम नसकिएपछि पुनः १ हप्ता समय दिईएको थियो । थपिएको समय पनि भोली सकिँदैछ ।
के के लेखिँदैछ प्रतिवेदनमा ?
जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लागेको भएपनि यो आरोप पुष्टि हुने आधार समितिले भेटेको छैन । प्रमाण नभेटेपनि संसदले दिएको समयसीमा भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलेट भएको जवाफ दिएपछि हार्डडिक्स मगाएर प्रहरीको फरेन्सीक ल्याबमा पठाईएको थियो । त्यहाँबाट फुटेज रिकभर भएको भएपनि मान्छे कोही पनि नचिनिने गरी ‘झ्यार झ्यार’ मात्रै देखिएको समिति सदस्यले बताएका छन् । विज्ञहरु नै राखेर हेर्दा पनि फुटेज केही नबुझिएको ती सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुको फरक फरक राय समेटिने गरी प्रतिवेदन बन्नेछ । सोझो अर्थमा सत्ता पक्षकै सांसदहरु बढी भएकाले उनीहरु (बहुमत)कै राय आधिकारिक मानिनेछ ।
‘सीसीटीभी फुटेज केही बुझिएन, रिकभर भएपनि बुझ्दै नबुझिने मात्रै भेटियो’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब आरोप प्रमाणित हुने कुनै पनि यथेष्ट प्रमाण नभेटिएपछि छानबिन समितिमा रहेका सांसदहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने कुरा स्वभाविक भईहाल्यो । सरकारको विपक्षमा रहेका साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने र पक्षमा रहेका साथीहरुले आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएकाले सफाई दिनुपर्छ भन्ने आशयबाटै प्रतिवेदन आउँछ ।’
समितिमा रहेका एमालेका ४ जना सांसदहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका छन् ।
ती सदस्यका अनुसार सीसीटीभी फुटेजबाहेक मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व विभागका महानिर्देशक सहितका अन्य कर्मचारीसँग लिईएको बयान पनि प्रतिवेदनमा समेटिने छ । तर, उनीहरु कसैले पनि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश भएको स्वीकार गरेका छैनन् ।
सँगै, समाचार लेख्ने पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँगको कुराकानी पनि प्रतिवेदनमा आउने ती सदस्यले बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाट लिएर प्रहरीको ल्याबबाट रिकभर गरिएको फुटेजका सम्बन्धमा भने के लेख्ने भन्ने समितिका सदस्यहरुबीच नै मतभेद छ । एमालेका सांसदहरु फुटेज उपलब्ध नगराई गृह मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सम्बन्धि कार्यविधि नै मिचिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, जनार्दन शर्माले राजीनामा दिँदै गर्दा संसदमा भने जस्तै सत्तारुढ दलका सांसदहरु भने त्यो सीसीटीभीको हार्ड डिक्सको क्षमता, त्यहाँ कति दिन फुटेज स्टोर रहने भन्ने कुरा कुनै पनि मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा जानकारी हुने विषय नभएकाले त्यो विषय उल्लेख गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
‘अब सत्तासिन दलका साथीहरु, खासगरी माओवादीबाट समितिमा रहनु भएका सांसद साथीहरु कुनैपनि प्रमाण नभेटिएकाले पूर्व अर्थमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ’ संसदीय समिति स्रोत भन्छ, ‘एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सांसद र अर्को दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना भने अर्थ मन्त्रालयबाटै कुनै प्रमाण नदिईएकाले अर्थमन्त्री निर्दोष छन् भन्न मिल्दैन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । यसो हुँदा निर्दोष मान्न सकिँदैन भन्नेमा ५ जना र निर्दोष नै हुन् भन्नेमा ६ जना हुने देखियो ।’
