सरकारले सबै स्थानीय तहलाई आफु मातहत रहेका जग्गालाई बर्गिकरण गर्न आग्रह गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीयलाई तहहरुलाई मङ्सिर २३ गतेभित्रमा कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याउन आग्रह गरेको हो ।
स्थानीय तहहरूलाई प्रचलित नीति, ऐन तथा नियमावली र मन्त्रालयवाट जारी परिपत्रको भावना र मर्म आत्मसात हुने गरी तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदवाट निर्णय गरी भूउपयोग क्षेत्र अर्थात् कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन आग्रह गरेको हो । तत् पश्चात सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन बृद्धि र खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार बिकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, बिपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको थियो। सो नीति कार्यन्वयनका लागि संसदवाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारवाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैसके छ ।
केही समय यता केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगवाट वर्ग छुट्टयाउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्टयाउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सवैलाई एकमुष्ठ कृषि वा वसोवास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भैरहेको बुझिएकोले यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको बर्गिकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएका छन । नियमावलीको अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरु र मापदण्डको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यी नीति र कानून कार्यन्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७९/०२/२७ गते परिपत्र जारी गरेको थियो । सो परिपत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई २०७९।८।२३ गते भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका सहितको मार्गदर्शन समेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ।
