खानेपानी
मन्त्री उमाकान्त चौधरीले नियम कानून र मापदण्ड मिचेर मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोग र
संस्थानको संचालक समितिमा नियुक्ति गर्ने प्रकृया थालेका छन् ।
'खानेपानी
मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र मनोनयन निर्देशिका'लाई
आफूखुसी संशोधन गरेर मन्त्री चौधरीले आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी
गरेका हुन् ।
स्रोतका
अनुसार चौधरीले खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा योग्यता नै नपुग्ने
ऋषिकेश झालाई नियुक्त गर्न लागेका हुन् । झासँग योग्यता र अनुभव दुवै पुग्दैन ।
खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग ऐन २०६३ को परिच्छेद २ मा आयोगको अध्यक्षको योग्यतामा भनिएको छ, 'मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनीयरिङ, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति ।'
झाले स्नातक
गरेको भएपनि उनीसँग १२ वर्षे व्यवस्थापकीय अनुभव छैन । उनी इलेक्ट्रोनिक्स सामानका
व्यापारी हुन् । उनीसँग सार्वजनिक संस्थामा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव छैन । यसबारे
झाले भने, 'मसँग योग्यता र अनुभव छैन भन्ने कुरा वाहियात हो । यद्यपि नेपाल
सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन । नियुक्तिबारे म त्यसपछि डिटेलमा कुरा गरौंला
।'
यसअघि झाले
चौधरीबाट राजदूत बन्ने आश्वासन पाएका थिए । उनलाई राजदूत बनाउन नपाएपछि चौधरीले
महशुल निर्धारण आयोगमा ल्याउन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले
बिजपाटीलाई भन्यो, 'मन्त्रालयले झालाई सिफारिस गरेको छ । पर्सीसम्म मन्त्रिपरिषद
बैठकले निर्णय गर्छ ।'
आयोगको
अध्यक्षका लागि झा,
जनार्दन अर्याल, दुतबहादुर गुरुङ र रुद्र गौतमले आवेदन भरेका थिए ।
'मोटो रकम लिएरै मन्त्री चौधरीले झालाई सिफारिस गरेको हुनुपर्छ, अन्यथा योग्यता र
अनुभव नै नपुग्ने मान्छेको पछाडि मन्त्रीज्यू किन लाग्नुहुन्थ्यो र ?' मन्त्रालयका
एक कर्मचारीले भने ।
आयोग दुई
वर्षदेखि पदाधिकारीबिहीन छ । अध्यक्षसहित तीन जनाको नियुक्ति गत दुई वर्षदेखि हुन
सकेको छैन । पदाधिकारी नै नभएका खानेपानीको गुणस्तरीयताको जाँच हुन सकेको छैन भने
सेवाप्रदायक संस्थाबाट आयोगको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम पनि बुझाउने गरिएको छैन ।
यसो हुँदा वार्षिक ८६ लाख रुपैयाँ राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी भइरहेको छ ।
खानेपानी
मन्त्रालय कि 'खाने-पिउने' मन्त्रालय ?
खानेपानी
मन्त्रीका रूपमा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेलगत्तै उनी सरुवा/बढुवा
र नियुक्तिमार्फत आर्थिक चलखेलमा लाग्ने गरेको विभिन्न स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्
।
स्वास्थ्य मन्त्री
हुँदादेखि नै उनी कमाउधन्दामा लाग्ने गरेका थिए । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद
सिटौला गुटमा रहेकै कारण मन्त्री नियुक्त भएका चौधरीलाई यसअघि पनि अनियमिततासँग
जोड्दै विभिन्न समाचारहरू आएका थिए । खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकका रूपमा
ईश्वर प्रसाद यादवको नियुक्ति गर्दा लाखौँको चलखेल भएको थियो ।
ईश्वर प्रसादले
आफू नियुक्त हुँदा बुझाएको लाखौँ रकम असुल्ने प्रकृयामा लाग्दा देशभरि खानेपानी
कार्यालयहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किदै गएको संस्थानकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
एक
कर्मचारीले बिजपाटीसँग भने, 'कलैया खानेपानी कार्यालय भवनमा झार उम्रिएको छ । भैरहवाका
कार्यालयका
प्रमुखले कोटेसन मा
काम गर्छन् । केयुकेएलको सेवा पनि भद्रगोल छ । मन्त्री चौधरीकै कारण सिईओ मिलनकुमार शाक्य उदासीन
र असक्षम सावित भएका छन् ।'
शाक्यले
मन्त्रीलाई पैसा नबुझाएकै कारण मन्त्री चौधरीले युनियनमार्फत हड्ताल गर्ने धम्कीसमेत
दिएका थिए । त्यसपछि शाक्य डराएर मन्त्रीलाई भेटे अनि कुरा मिलेको थियो ।
