चाडवाड
नजिकिएसँगै बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढेको छ । सरकारी निकायहरूले केही
अनुगमन र परीक्षण गरेपनि त्यो पर्याप्त मात्रामा नभएको उपभोक्ताहरूले गुनासो
गरिरहेका छन् ।
खाद्य
प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै एक तथ्यांकअनुसार बजारमा उपलब्ध १० देखि २०
प्रतिशत खाद्यसामग्रीमा कहीं न कहीं कैफियत भेटिने गरेको छ । तर पर्याप्त अनुगमन नहुँदा
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ ।
राजधानी
काठमाडौँको बबरमहलमा रहेको विभागमा खाद्य परीक्षणको सुविधा त छ तर सर्वसाधारणले
त्यो सहजै प्रयोग गर्न सम्भव छैन । कुनै व्यक्तिले आफूलाई शंका लागेकै भरमा कुनै
खाद्य पदार्थको परीक्षण गर्न पाउने सुविधा नभएको ल्याबका प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
ल्याबको
अगाडि विभिन्न खाद्य पदार्थहरूको परीक्षणको मूल्य सूची राखिएको छ । सूचीअनुसारको
मूल्य तिर्छु भनेर कसैले परीक्षणका लागि खाद्य सामग्री लैजाँदा पनि उनीहरू टेस्ट
हुन सक्दैन भनेर फिर्ता पठाउने गरेका छन् ।
आफूले
खाएको/पिएको खाद्य पदार्थ गुणस्तरयुक्त छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न लैजाँदा
यत्तिकै फिर्ता गर्ने गरिएको हो ।
ल्याबका
एक प्राविधिकले बिजपाटीसँग भने, 'व्यक्तिगत रूपमा कसैले केही ल्याएकै भरमा परीक्षण
गरिदिन सम्भव नै छैन । त्यसैले हामीले तपाईले ल्याएको सामान परीक्षण गर्न सक्दैनौं
।'
त्यसो
भए मूल्य सूची किन राखेको हो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'कसैले आफ्नो उद्योगबाट
उत्पादित सामान परीक्षण गर्न खोज्यो भने उनीहरूले पाउँछन् । अन्यथा अहिले परीक्षणको
सुविधा छैन । थप कुरा महानिर्देशकसँग गर्नुहोला ।'
उनले
यसो भनेपनि भनसुनका आधारमा कतिपयले परीक्षणको सुविधा लिइरहेका छन् । 'सोर्स फोर्स
लगाउन सक्नेले परीक्षण गराइरहेको हुन्छ,' कार्यालयबाहिर
भेटिएका अर्का एक कर्मचारीले भने, 'तपाईंलाई केही टेस्ट गराउनुछ भने अलि ठूलाबडा
कर्मचारीलाई भन्न लगाउनुहोस, तत्कालै टेस्ट हुन्छ ।'
सर्वसाधारणलाई
खाद्य पदार्थ परीक्षण गर्न पाइँदैन भन्दै फर्काउने कर्मचारीहरूले सेटिङका आधारमा
सोर्स फोर्स लगाउन सक्नेहरूका लागि मात्र सुविधा दिने गरेका हुन् ।
विभागकी
सूचना अधिकारी समीक्षा बन्जाडेले कुनै खाद्य सामग्रीमा कैफियत देखिएमा परीक्षण
गराउन सक्ने सुविधा रहेको दाबी गरिन् । तर परीक्षण अघि नै कसरी कैफियत देखिन्छ
भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीसँग पनि छैन ।
'कुनै
खाद्य सामग्रीमा कैफियत देखिएमा ल्याबमा परीक्षण गराउन पाइन्छ,' बन्जाडेले भनिन्,
'त्यसका लागि उजुरी गर्नुपर्छ । हाम्रा निरीक्षकहरूले बजारबाट स्याम्पल
ल्याउनुहुन्छ र परीक्षण हुन्छ ।'
बन्जाडे
सर्वसाधारणले पनि परीक्षण गर्न पाउने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिइनन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण
नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख श्रीराम न्यौपानेले निवेदन दिनुपर्ने र
त्यसपछि परीक्षणको प्रकृया शुरू हुने बताए । 'पहिला निवेदन दिनुपर्छ त्यसपछि शुल्क
तिरेपछि परीक्षण गर्न पाइन्छ,' उनले भने ।
तर ल्याबका प्राविधिकहरू
भने अनुहार हेरेर सामग्रीको परीक्षण गरिदिने गरेका छन् ।
सर्वसाधारणका
विभागले अर्को घुमाउरो बाटो अपनाएको छ । कुनै खाद्य वस्तुमा कैफियत देखिएमा त्यसका
लागि पहिला उजुरी गर्नुपर्ने, उजुरी
परेपछि खाद्य निरीक्षकहरूले बजार गएर कैफियत भेटिएको उत्पादनमा लेखिएको ब्याच
नम्बरको अर्को उत्पादन संकलन गरेर ल्याउने अनि त्यसको परीक्षण गर्ने प्रकृया
अपनाइन्छ ।
उक्त उत्पादनमा
कुनै कैफियत भेटिएमा विभाग आफैंले कारवाही गर्ने प्रकृया छ । तर त्यो निकै ढिलो
हुन्छ ।
भनसुनका
आधारमा व्यक्तिलाई पनि परीक्षण सुविधा दिने ल्याबले उजुरीका आधारमा आएका स्याम्पल
परीक्षणमा निकै ढिलाइ गर्ने गरेको छ ।
यसको
उदाहरण हो, गत साउनमा पिउने पानीको जारमा किरा भेटिएको भन्दै त्रिभुवन
विश्वविद्यालयको गर्ल्स होस्टेलबाट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उजुरी
पर्यो । एक्वा ६ ब्राण्डको पानीमा किरा भेटिएपछि परेको उजुरीपछि विभागले काठमाडौंको चाल्नाखेलस्थित
भगवती बेभरेज उद्योग प्रालिमा अनुगमनसमेत गर्यो ।
पानीको परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि नै विभागले
पानीमा कुनै कैफियत नभेटिएको बतायो । यसबाट विभाग कति अनुत्तरदायी छ भन्ने प्रष्ट
हुन्छ ।
विभागका अनुगमन महाशाखा निर्देशक
किशोर खत्री ल्याबमा निकै स्रोत र साधन कम भएकाले सबैले ल्याएको स्याम्पल परीक्षण
गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । 'व्यक्तिगत रूपमा ल्याएको सामग्री सबै परीक्षण
गरिदिने हो भने हामीले थाम्नै सक्दैनौं,' उनले भने, 'हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव
छ । उजुरी पर्यो भने प्रक्रियामै गएर परीक्षण हुन्छ, त्यसका लागि शुल्क लाग्दैन ।'
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले
सर्वसाधारणले पनि आफूले खाइ/पिइरहेको खाद्य सामग्री निर्वाध रूपमा परीक्षण गर्न
पाउनुपर्ने बताए ।
'जो-कोहीले पनि शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ,' बानियाँले भने, 'स्रोत र साधन कम छ भने बढाउनुपर्यो । स्वास्थसँग सिधै जोडिएको विषयलाई हामीसँग समय छैन, स्रोत र साधन छैन भनेर विभाग पन्छिन पाउँदैन ।'
