उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएसँगै सर्वोच्चबाट निर्णय के आउला ? भन्ने आम खुल्दुलीको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यामले फरकफरक रुपमा विषय उठान गरिरेहका छन् । मिडियाहरुले पूर्वन्यायाधीश, अधिवक्ताहरुसँग प्रतिक्रिया लिने र प्रशारण गर्ने गरिरहेका छन् । सञ्जालमा नागरिकहरुका आआफ्नै विष्लेषण देखिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएर संक्षिप्त निर्णय दिने वा निर्णय सुनाउने मिति तय गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ भने सुरक्षाकर्मी थप गरिएको छ । यतिखेर देश नै सर्वोच्चतिर फर्किएको छ ।
बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । अदाललबाट २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेका कागजात, सो सम्बन्धमा भएका कारवाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश भएको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली भएको तर नेपाली नागरिक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कर्ण बताउँछन् । अर्का वरिष्ठ अभिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको आफ्नो बहसमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उनले मन्त्री लामिछानेलाई कानुनले छुट दिन नहुने बताएका छन् ।
