नेपालमा मिटरब्याजसम्बन्धीकोे अपराध जकडिएर रहेको छ । उक्त समस्याले मानिसको घरबार उठिवास मात्रै भएको छैन, कतिपयले आत्महत्या नै गरेका घटनाहरु बहिरिएका छन् । लिएको ऋण भन्दा कयौँ गुणा बढी रकम भुक्तानी गर्दा पनि ऋण जस्ताको तस्तै भएपछि मिटरब्याजी पीडितहरु अहिले सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । न्याय माग्न तराईका मिटरब्याजी पीडतहरु ११ दिन हिंडेर काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनीहरुको समस्या के हो ? समाधानका उपाए के हुन् ? लगायतका विषयमा मिटरब्याजी पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानसँग बिजपाटीले सडकमै संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।
मिटरब्याजी पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवान
म एक सुकुम्बासी र मिटरब्याज पीडित हुँ, म बसेको घरको अहिले लालपुर्जा छैन । मेरो दाई विनोद पासमानले अहिलेभन्दा १५ वर्ष भन्दा पहिला हरिनन्दन यादवसँग विदेश जान ऋण लिएको रहेछ । त्यतिबेला म सात कक्षामा पढ्थें ।
दाई विदेश जान सकेन, कमाई भएन । ऋण तिर्न ढिला भयो । साहुले सात कट्टा जमिन लगिदियो । त्यसपछि पनि त्यो पैसा हामीले तिर्याैँ तर जग्गा पाएनौँ । अझै पनि धम्की सहिरहेको छु ।
गाउँमा म मात्रै हैन, म भन्दा पनि पिडितहरु गाउँगाउँमा हुनुहुन्छ । सुत्खोरहरुले केही पैसा दिने र जग्गाजमिन हडप्ने काम गरिरहेका छन् । यो देख्दादेख्दै, असल नागरिकको हिसाबले गाउँगाउँका पीडितलाई जम्मा गरिएको हो ।
फलस्वरुप विगत एक वर्षदेखि आवाज उठाउँदै गर्दा नसुनिएपछि आज हिँडेरै काठमाडौँसम्म आइपुगेका छौँ ।
एक वर्षमा के गरियो ?
विगत एक वर्ष अगाडीदेखि जिल्लाजिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धको समूह बनाउने र आन्दोलन तथा सचेतना कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ । तर, कतैबाट सुनुवाई भएन । बीचमा हामी मधेश प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझउँदा सरकारले कार्यदल गठन गर्यो र प्रत्येक जिल्लामा पिडितबाट निवेदन ल्याउने काम भयो । यो राम्रै काम थियो । न्याय पाइने भयो भन्नेमा ढुक्क थियौँ । तर, सरकारले जुन ढङ्गले सुरुवात गर्याे, त्यो अनुसार अरु काम अगाडि बढ्न सकेन ।
सिडिओ कार्यालयमा सिडिओबाहेक जति पनि कर्मचारी हुन्छ । सबै सुत्खोरसँग मिलेको हुन्छ । त्यसपछि छानबिन अगाडि नै बढेन ।
कर्मचारी आफैँ सुत्खोर भएपछि समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? निवेदन लिने, छानविन गर्ने, छलफल गर्ने, मध्यस्थता गर्ने सबै त्यै सुत्खोरसँगै मिलेका कर्मचारी छन् ।
अन्तमा, सिडिओहरुले यो गैह्र कानूनी हो भनेर त भन्नुहुन्छ तर कानून नभएको भनेर बाध्यता देखाइदिनुहुन्छ । मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्ने कानून छैन भनेपछि हामी के गर्ने ? त्यसैले काठमाडौँ आएका हौँ ।
सरकारले न्याय दिए पुग्छ
यहाँ आएपछि बस्नका लागि पनि हामीलाई काठमाडौँ महानगरले खुलामञ्च दिएन । बालेनसँग हाम्रो कुनै लेनदेख छैन, खुलामञ्चमा जान दिनुस भनेका मात्रै हौँ ।
बालेनजीले अर्काे ठाउँमा बस्न भन्नु भएको छ तर, हामी कसैको केही चाहन्नौँ। बालेनजीले पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने न्याय दिलाईदिन सहयोग गर्नुहोस् अरु केही चाहिँदैन र सरकारले न्याय दिए पुग्छ । हामीले बस्ने खाने व्यवस्था आफैँ गरेका छौँ ।
हामीलाई मकवानपुरबाटै फकाउने प्रयास भएको थियो । काठमाडौँ छिर्नासाथ पनि गृह मन्त्रालयबाटै प्रवक्ता सर आएर समस्या समाधान छिट्टै गछौँ फर्किनुस् भन्नु भएको थियो । तर, हामी न्याय नपाई जान्नौँ भनेर अडिग छौँ ।
किनभने, हामीले विगतको वर्षदेखि आवाज उठाएका छौँ तर, सरकारले हामीसँग भएको वास्तविक समस्या देख्नु भएको छैन । देख्ने र समाधान गर्ने कोशिष गरिएको छैन वा चाहिएको छैन ।
त्यसैले सङ्घीय सरकार तत्परताका साथ आफ्नो नागरिकको समस्या हेरोस भनेर नै हामी यहाँ आएका हौँ । छिटोभन्दा छिटो हाम्रा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
मिटरब्याजीले उल्टै मुद्दा हाले, रोक लगाइयोस्
कानून बन्न समय लाग्छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ । कानून बनाउनका लागि हामी असहज वातावरण बनाउँदैनौँ ।
त्यो भन्दा पहिला मिटरब्याजीहरु आफैँले अदालतमा पीडितविरुद्ध मुद्दा लगाएका छन्, त्यसमा तत्काल रोक लगाए पीडितलाई राहत दिनुपर्छ ।
कतिपय पीडितहरु नै कानूनी रुपमा कसुरदार ठहरिएर सजायाँ भोग्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई न्याय दिने गरी केही व्यवस्था ल्याइनुपर्छ । मिटरब्याजीले जफत गरेको सम्पत्ति पनि फिर्ता गराउनुपर्छ । तबमात्रै हामी आन्दोलन स्थगित गर्न सक्छौँ । नत्र दिन वित्दै जाँदा हामीहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
(बिजपाटीकर्मी भीमा पन्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
