मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानकै लागि सरकारले नयाँ समिति बनाएको हो ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Mar 28, 2023 | 02:50:03 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

तराईबाट ११ दिन हिँडेर आउँदा वास्ता नभएको मिटरब्याज पीडितहरुको विषयमा आन्दोलन शसक्त भएपछि आज सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा एक समिति बनाएर समस्या समाधानको प्रयास थालेको छ । आजै सरकारले कानुन बनाउने प्रक्रिया समेत अघि बढाउने सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो समिति मिटरव्याज पीडितसँग भेट्ने सम्बाद गर्ने र समस्याको समाधानका लागि आवश्यक सहमति गर्ने गरी बनाइएको बुझिन्छ ।

सोही विषयमा रहेर बिजपाटीले आज गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । उनीसँग गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंश :-

मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सहसचिव भीष्मकुमार भूषाल नेतृत्वको समिति हुँदाहुँदै फेरि शर्मा नेतृत्वको समिति किन चाहियो ?

होइन, त्यो समितिले एउटा काम सक्यो, प्रतिवेदन बुझायो पनि, त्यसपछि उसको काम टुङ्गियो । तत्कालिन अबस्थामा के–के गर्ने भनेर थियो त्यो समिति । अहिलेको समितिले त्यसबाट बाँकी रहेको कामलाई अघि बढाउने हो । पीडितहरु अहिले फेरि काठमाडौँ आएका छन् । उनीहरुसँग छलफल, वार्ता गर्ने सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने हो । सरकारले के निर्णय गर्ने भनेर आवश्यक तयारी पनि गर्छ । अनि सहमतिसहितको निकास निकाल्नेसम्मका काम यसले गर्छ । वार्ता छलफल अघि बढाउने अब यही समितिले नै हो ।

भूषाल नेतृत्वको समितिको जिम्मेवारी के थियो, पुरा गर्यो ?

त्यो, तत्कालिन अबस्थामा मिटरब्याजीहरुको समस्या के हो ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन बनेको समिति हो । त्यसले केही काम गर्यो पनि । पीडितहरुसँग छलफल, वार्ता गर्यो, स्थलगत रुपमै भेटेको पनि थियो र त्यस समितिले कुनकुन कानून कसरी संसोधन गर्नुपर्छ, कस्तो कानून ल्याएपछि सम्बोधन हुन्छ ? भनेर प्रतिवेदनसमेत दिएको छ । त्यही आधारमा काम पनि भइरहेको छ ।

त्यो समितिले अहिलेसम्म के काम गर्यो ?

त्यो समतिले स्थलगत अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिएको छ । कानूनमा के–के संसोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैका आधारमा कानूनको ड्राफ्ट बनाएर कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उजुरी लिनेलगायतका अन्य स्थानीय प्रशासनबाट गर्ने कामहरु त्यहीँबाट समाधान गर्न पनि भनेको छ । केही भइरहेका पनि छन् । मुख्य कुरा कानून संसोधन गर्ने भन्ने थियो । त्यो ड्राफ्ट बनाएर कानून मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News


Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved