तराईबाट ११ दिन हिँडेर आउँदा वास्ता नभएको मिटरब्याज पीडितहरुको विषयमा आन्दोलन शसक्त भएपछि आज सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा एक समिति बनाएर समस्या समाधानको प्रयास थालेको छ । आजै सरकारले कानुन बनाउने प्रक्रिया समेत अघि बढाउने सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो समिति मिटरव्याज पीडितसँग भेट्ने सम्बाद गर्ने र समस्याको समाधानका लागि आवश्यक सहमति गर्ने गरी बनाइएको बुझिन्छ ।
सोही विषयमा रहेर बिजपाटीले आज गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । उनीसँग गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंश :-
मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सहसचिव भीष्मकुमार भूषाल नेतृत्वको समिति हुँदाहुँदै फेरि शर्मा नेतृत्वको समिति किन चाहियो ?
होइन, त्यो समितिले एउटा काम सक्यो, प्रतिवेदन बुझायो पनि, त्यसपछि उसको काम टुङ्गियो । तत्कालिन अबस्थामा के–के गर्ने भनेर थियो त्यो समिति । अहिलेको समितिले त्यसबाट बाँकी रहेको कामलाई अघि बढाउने हो । पीडितहरु अहिले फेरि काठमाडौँ आएका छन् । उनीहरुसँग छलफल, वार्ता गर्ने सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने हो । सरकारले के निर्णय गर्ने भनेर आवश्यक तयारी पनि गर्छ । अनि सहमतिसहितको निकास निकाल्नेसम्मका काम यसले गर्छ । वार्ता छलफल अघि बढाउने अब यही समितिले नै हो ।
भूषाल नेतृत्वको समितिको जिम्मेवारी के थियो, पुरा गर्यो ?
त्यो, तत्कालिन अबस्थामा मिटरब्याजीहरुको समस्या के हो ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन बनेको समिति हो । त्यसले केही काम गर्यो पनि । पीडितहरुसँग छलफल, वार्ता गर्यो, स्थलगत रुपमै भेटेको पनि थियो र त्यस समितिले कुनकुन कानून कसरी संसोधन गर्नुपर्छ, कस्तो कानून ल्याएपछि सम्बोधन हुन्छ ? भनेर प्रतिवेदनसमेत दिएको छ । त्यही आधारमा काम पनि भइरहेको छ ।
त्यो समितिले अहिलेसम्म के काम गर्यो ?
त्यो समतिले स्थलगत अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिएको छ । कानूनमा के–के संसोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैका आधारमा कानूनको ड्राफ्ट बनाएर कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उजुरी लिनेलगायतका अन्य स्थानीय प्रशासनबाट गर्ने कामहरु त्यहीँबाट समाधान गर्न पनि भनेको छ । केही भइरहेका पनि छन् । मुख्य कुरा कानून संसोधन गर्ने भन्ने थियो । त्यो ड्राफ्ट बनाएर कानून मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।
