शरणार्थी ठगी प्रकरणमा पार्टीगत अभियुक्तको पक्षमा पार्टीगत रुपमै वकील तथा पूर्व-महान्यायाधीवक्ताहरु नै विभक्त भएर बहस गर्ने भएका छन् । अभियुक्त पूर्व-गृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ वकीलदेखि पूर्वमहान्यायाधीवक्ताले नाम टिपाएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको आजदेखि शुरु थुनछेक बहसमा खाँणको काँग्रेस निकटकै दुई पूर्वमहान्यायधिवक्ता र नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्षलगायतले बहस गर्न नाम टिपाएका हुन् ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव, बारका वर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वअध्यक्षद्वय शेरबहादुर केसी र प्रेमबहादुर खड्कालगायत वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस खाँणको पक्षमा बहस गर्न लागेका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा खाती महान्यायाधीवक्ता थिए ।
अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, बारका वर्तमान र पूर्वअध्यक्ष नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायी हुन् । उनको प्रतिरक्षाका लागि कांग्रेस निकटको प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डीएलए)को टोलीले वकील तयार पारेको हो ।
यस्तै अर्का अभियुक्त पूर्व-उपप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको बचाउमा अर्का पूर्व-महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाललगायत वकिलले बहस गर्दैछन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी महान्यायाधिवक्ता थिए । सचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रतिरक्षाका लागि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले वकालतनामा भरेका छन् ।
सरकारका पक्षवाट भने सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपानेसहित महेश खत्री, जनक घिमिरे, सीताराम अर्याल, दिनेश भट्टराई, शेरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र प्रकाश घिमिरेलेलगायतले बहस गर्नेछन् । जाहेरी गर्नेहरुको तर्फबाट अधिवक्ता स्वागत नेपाल, सुशील शर्मा सापकोटालगायतले बहस गर्ने छन् । बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराईलगायतले कसैको पक्षबाट पनि बहस नगर्ने भएको बताइएको छ।
उक्त मुद्दाको थुनछेक बहस जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भइरहेको छ । अहिले सरकारी वकीलले बहस शुरु गरेका छन् । थुनछेक बहस सकिएपछि आरोपितलाई साधारण तारेखमा वा धरौटीमा छोड्ने वा पूर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भन्ने आदेश आउने छ।
उक्त घटनामा अहिलेसम्म १८ जना पक्राउ परेका छन् । अन्य १२ जना भने फरार छन् । उनीहरु विरुद्ध प्हरीमा ११३ जना पीडितको २२ उजुरी परेको थियो । २७ करोड ५० लाख विगो कायम हुने गरी सजायँको रायसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकीृ कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरेको थियो ।
