अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित ९ जना उपर भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे (NPG) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर रु.२५ करोडमा खरिद गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन
कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय
सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल
टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि
केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ
मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका
तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय
सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय
सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय
सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक विरुद्द भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरुको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा
कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा
कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग
नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे (National Payment Gateway) खरिद शीर्षकमा LMBIS बजेट
प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सो सम्बन्धी
तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो
निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रु.२५ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई
विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरे गराएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा
नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्नियत गरी
२३ करोड २७ लाख हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा उल्लिखित भ्रष्टाचार
कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरु संजय शर्मा, प्रणिता
उपाध्याय, सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने
रमेश पोखरेल, राम शरण गायक, मधु कुमार मरासिनीसँग २३ करोड सत्ताइस लाख बिगो कायम गरि कैद सजायको माग अख्तियारले गरेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको लागि अख्तियारले माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले नेशनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्नियत राखी परामर्शदाताले तालिम (Training) सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरी/गराई सोही बमोजिम भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी प्रथम पटक तालिम वापतको पुरा भुक्तानी दिन हुन र पुन: सोही प्रयोजनको लागि आँशिक भुक्तानी हुन दोहोरो प्रतिवेदन पेस गरी/गराई बद्नियतपूर्वक रु.१७ लाख ९९ हजार भुक्तानी दिई दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीले नेशनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्नियत राखी परामर्शदाताले तालिम (Training) सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी पेश भएको प्रतिवेदनको आधारमा रु.17,99,700।- र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरु (Stakeholders) सँगको Integration अघि नै विना आधार कारण गर्दै नगरेको कार्य Customization and Integration बापतको रु ७१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ समेत भुक्तानीको लागि पेस गरी ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिई दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको छ ।
.jpg)
