प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´प्रचण्ड´को उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्रीहरु, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिवहरु, पूर्व सचिवहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु तथा अर्थतन्त्रका विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको सबलीकरण एवम् लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अर्थ विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुको सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका थिए।
उक्त कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको हालको अवस्था र भावी दिशाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। सो अवसरमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल बैंकर्स एसोसियसन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ लगायतका प्रतिनिधिहरुले आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, संरचनागत सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु एवम् प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीले अर्थतन्त्रमा गर्न सकिने सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका रणनीतिहरु अबलम्बन गर्दै जनतामा थप आशा जगाउन हाल अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, कर्जा प्रवाहमा सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नगद प्रवाहलाई बढाउने, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार प्रति संवेदनशील हुने, आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्ने, व्यवसाय र व्यवसायीहरुको पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउने, राजनीतिक दलहरुका बीचमा अर्थतन्त्रका सैद्धान्तिक विषयमा साझा बुझाई तयार गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रयास गर्ने, उद्यमशीलता र औद्योगीकरणलाई गति दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने सुझावहरु दिएका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा सहभागी भएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिदै निष्कर्षका रुपमा वैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर ऋण चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र वैंकबाट सहजीकरण गरिने, नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत् बैंकदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने, सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने, सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्नको लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने साथै सहकारीलाई ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन एक विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गरिने, लघुवित्तबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिने, कर प्रणाली सुधारका लागि गठित आयोगको सुझावका आधारमा राजश्व संरचनामा सुधार गरिने, बुढीगण्डकी, निजगढ, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो अरुण तथा तिनवटा क्रिकेट रंगशाला लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने, खरीद सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गरिने जानकारी दिए।
साथै प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठूला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुलाई गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिदै सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाइने तथा शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तिय सुशासन कायम गरिने बताएका छन्।
