कुलमान विरुद्द सर्वोच्च पुगे विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Dec 06, 2023 | 05:07:08 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित प्राधिकरण सञ्चालक समिति विरुद्द मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मचारी युनियनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित लोकसेवा आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राधिकरणले कार्तिक २४ गते कर्मचारी माग गर्दै खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा निकालेको सुचनामा तह ८, ९ र १० को खुला तर्फको विज्ञापनमा कर्मचारी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरितको मापदण्ड राखिएको भन्दै विनियमावली अनुसारको मापदण्ड कायम गराउन निवेदनमा माग गरिएको छ ।

‘कार्तिक २४ गते प्रकाशित खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्धारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचनाको नोट (६) को अन्तिम बुँदामा “तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नु अघिको अधिकृत स्तरको अनुभवलाई मान्यता दिईने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको र सो सम्वन्धमा मंसिर १३ गते “तह १०, तह ९ र तह ८ जुन सेवा, समूह र उपसमूहको पदमा आवेदन गर्ने हो सो सेवा, समूह र उपसमूह उपसमुहसँग सम्वन्धित विषयमा स्नातक तह उतिर्ण गरेपछिको अधिकृतस्तरको अनुभवलाई मात्र मान्यता प्रदान गरिनेछ” भनी संशोधन भएता पनि सहायक स्तरवाट बढुवा हुँदै अधिकृत भएका र थप वृत्ति विकासको लागी अध्ययन गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको युनियनले उल्लेख गरेको छ।

निजामति लगायत अन्य विभिन्न सरकारी सेवामा सेवाकालीन अध्ययनको लागी कर्मचारी स्टाफ कलेजको व्यवस्था रहेको तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सो सुविधा नभएकोमा उक्त सुविधा उपलव्ध गराउनुको साटो अध्ययन पुर्वको अधिकृत स्तरको योग्यतालाई समाप्त गरी दिएको र  यसरी प्राप्त गरेको हैसियतको आधारमा वृत्ति विकासको अवसर अन्त्य गरी दिएको युनियनले उल्लेख गरेको छ।

'नेपाल विधुत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ को अनुसुचि ७ मा सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उतिर्ण र नेपाल सरकार वा संगठीत संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा तह ८ र ९ को लागी पाँच वर्ष र तह १० को लागी ७ वर्ष कार्यअनुभव आवश्यक पर्ने भनि उल्लेख भएको र यस अघिका मिति २०७६।११।०२, २०७८।०५।१८ गतेका पदपूर्ति गर्ने सूचनाको सोहि बुदा ६ मा सो बुदा समावेश भएको थिएन । यो व्यवस्था कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी गरिएको काम कारवाहीवाट अन्याय हुन पुगेको छ’ सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा भनिएको छ ।

कर्मचारी युनियनले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त तथा विनियमावली २०७५ मा ८, ९ र १० तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुन न्यूनतम् स्नातकोत्तर तह र ८ र ९ तहको हकमा ५ वर्ष र १० तहको हमा ७ वर्ष नेपाल सरकार वा संगठित संस्थामा अधिकृत स्तरमा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनेर उल्लेख भएपनि अहिले निकालिएको सूचनामा यस विपरितका मापदण्ड राखिएको दाबी युनियनले गरेको छ ।

सो विज्ञापनमा उल्लेख भएको तह ४, तह ७, तह ८, तह ९ र तह १० को हकमा साविक वमोजिमको व्यवस्था वमोजिम नै शैक्षिक योग्यता कायम गरी, आन्तरिक खुला प्रतियोगीताको लागी साविक वमोजिमको व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई वढुवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने मौका दिई वढुवा प्रकृया अगाडि वढाउनु र सो कार्य नभए सम्म तत्कालको लागी सो विज्ञापनमा उल्लेख भएको तह ४, ७, ८, ९ र १० को पदपुर्ति प्रकृया अगाडि नवढाई यथास्थितिमा राख्न युनियनले माग गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ ‘मिती २०८०।०७।२४ को खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षा द्वारा स्थाई पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि सुचनाको तह ४, तह ७, तह ८, तह ९ र तह १० सँग सम्वन्धित सम्पुर्ण विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी हामीहरुलाई साविक विनियमावली वमोजिम नै खुला आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु, प्राविधिक एसएलसिलाई साविक वमोजिम मान्यता दिई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनु, तह ६ बाट ७ मा वढुवा हुनको लागी साविक वमोजिम नै प्रविणता प्रमाणपत्रतह उतिर्ण भए हुने व्यवस्था निवेदकको हकमा लागु गर्न र सो सुचनाको नोट ६ को अन्तिम हरफमा रहेको तोकिएको शैक्षिक योग्ता हासिल गर्नु अघिको अधिकृत स्तरको अनुभवलाई मान्यता दिईने छैन भन्ने व्यवस्था हटाउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ’ कर्मचारी युनियले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने सम्वन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश नभएमा मिति २०८०।०७।२४ गते प्रकाशित भएको विज्ञापन वमोजिम पदपुर्ति भई हामीहरुको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भएको हुदा सो विज्ञापनमा उल्लेख भएको तह ४, तह ७, तह ८, तह ९ र तह १० को हकमा साविक वमोजिमको व्यवस्था वमोजिम नै शैक्षिक योग्यता कायम गरी, आन्तरिक खुला प्रतियोगीताको लागी साविक वमोजिमको व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई वढुवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने मौका दिई वढुवा प्रकृया अगाडि वढाउनु र सो कार्य नभए सम्म तत्कालको लागी सो विज्ञापनमा उल्लेख भएको तह ४, ७, ८, ९ र १० को पदपुर्ति प्रकृया अगाडि नवढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।’

यो मुद्दामा आज बुधबार सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको भएपनि हेर्न नभ्याईने भन्दै सुनुवाई भने सुरु हुन सकेन । यस मुद्दाको अर्को पेशी मङ्सिर २५ गतेको लागि तोकिएको छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved