नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वाभिमानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेगरि भएको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागको एउटा कारबाहीलाई उच्च अदालत पाटनले गलत ठहर गरिदिएको छ। लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागको कारबाही न्यायसम्मत नभएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दाको पक्षमा अदालतले फैसला गरेको छ ।
आफुलाई झुटा आरोपमा आर्थिक जरिवाना तथा पदबाट हटाइएको भन्दै तत्कालिन मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराले राष्ट्र बैंक बिरुद्द उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले बोहराको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै बोहरालाई नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष बन्न बाटो खुलेको छ।
स्वार्थ बाझिनेगरि काम गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले बोहरालाई ५ लाख जरिवानासहित पदमा बस्न नपाउने निर्णय गरिदिएको थियो। आफुलाई झुटा आरोप लगाएर कारबाही गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंक बिरुद्ध बोहरा अदालत गएका थिए।
राष्ट्र बैंकले उनलाई गत असार ४ गते स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । तर उनले असार १८ गते मात्र स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरणचित्त बुझ्दो नभएको भन्दै भदौ ११ गते कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि कारबाही बिरुद्ध उनी अदालत गएका हुन् । बिजपाटी डटकमले पनि लघुवित्त सुपारीवेक्षण विभागका तत्कालिन प्रमुख रेवती नेपालले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण बोहरालाई कारबाही गरेको भन्दै समाचार छापेको थियो।
थप समाचार पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस।
-माओवादी दबाबमा गभर्नरको मनलाग्दी निर्णय: एकै गल्तीमा कसैलाई संरक्षण, कसैलाई कारबाही
-राष्ट्र बैंक विरुद्द अदालत पुगे मिर्मिरे लघुवित्तका अध्यक्ष, झुटा आरोपमा कारबाही गरेको आरोप
- राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहेको मिर्मिरेको एफपीओ आजदेखि बिक्रीमा
राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागकै एक कर्मचारीले उनको निर्णयमा साथ दिन नसक्ने भन्दै त्यतिनै बेला नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै विभागीय सरुवा मागेका थिए । सुपरिवेक्षण विभागमा उनको मनलाग्दी बढेको भन्दै चरम असन्तुष्टि पनि थियो। उनका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत धेरै पटक नैतिक दबाबमा परेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बिजपाटीसँगको कुराकानीमा बताएको छ ।
मर्जर पश्चात बन्ने नेरुड़े मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीमा आफुले भनेको मान्छे ल्याउनलाई बोहरामाथि जबर्जस्ति झुटो आरोप लगाइएकोबारे त्यो बेला पनि राष्ट्र बैंकमा चर्चा थियो। उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेको उक्त निर्णयलाई अदालतले अहिले आएर गलत ठहर गरिदिएपछि सिंगो राष्ट्र बैंकको शाखमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागको सिफारिसमा गभर्नरले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाटै बोहरालाई कारबाही गर्ने बाटो खोलिदिएका थिए। उक्त कारबाही सर्वोच्च अदालतले नै गलत ठहर गरिदिएपछि गभर्नरमाथि पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको जानकार बताउँछन्। “सामान्यतया राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको बिषयलाई अदालतले पनि सदर गरिदिन्छ तर अहिले राष्ट्र बैंकको कारबाही नै गलत ठहर भएको छ”, जानकार भन्छन, “अदालतको यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको निर्णय क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ, गभर्नरले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”
अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला
अदालतको निर्णय पश्चात बोहरालाई मर्जर पश्चात बनेको नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष बन्ने कानूनी बाटो खुलेको छ। नेरुडेसँग मर्जर सम्झौता गरेपश्चात बोहरालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो। नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्त बीच अध्यक्ष मिर्मिरे लघुवित्तले र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेरुडे लघुवित्तले पाउनेगरि मर्जर सम्झौता भएको थियो। त्यहिबेला मिर्मिरेका सीईओले र नेरुडेका अध्यक्षले निरन्तरता पाउनुपर्ने सुपरिवेक्षण विभागका विभागीय प्रमुख नेपालको माग रहेकोले बोहरा कारबाहीमा परेको स्रोतको दाबि छ।
उनी नेतृत्त्वमा रहँदा लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागमाथि पटक पटक गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। कारबाही हुनुपर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही नहुने तर कारबाही नहुनुपर्ने व्यक्ति तथा लघुवित्तलाई कारबाही भएको भन्दै लघुवित्त क्षेत्रमा नै उनको आलोचना भएको थियो ।
स्रोतकाअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन बिपरित प्रबन्ध निर्देशक भएर वर्षदिनसम्म काम गर्दा, शपथ बीना नै कार्यभार सम्हाल्दा, तीन महिनाभन्दा बढी समय निमित्त प्रमुखको भरमा संस्था चलाउँदा, आफुले लेखेको किताब लघुवित्तकै पैसाले किन्दा, सुपरिवेक्षण विभागको स्थलगत अध्ययन टोलीले पनि कैफियत औल्याउँदा पनि उनै रेवती नेपालले सिवाइसि नेपाल र यसको संचालक समिति र नेतृत्त्वलाई कहिल्यै कारबाही गरेनन्। बरु उनै स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन नै परिवर्तन गरेर कारबाही हुनबाट जोगाएका थिए । सुपरिवेक्षण विभागको कतिपय क्रियाकलापका कारण राष्ट्र बैंक नै भ्रष्टको अखडा बनेको आरोप लागेपछि राष्ट्र बैंकले अन्य विभागमा सरुवा गरेको छ ।
.gif)
.gif)
