सरकारले गरिब पहिचान गर्न थालेको १२ वर्ष भयो तर अझै देशभर कति गरिब छन् भन्ने कुरा पहिल्याउन सकेको छैन। १२ वर्षमा ६४ जिल्लामा मात्रै गरिब पहिचानको काम सकिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टकाअनुसार ६४ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलनको काम सकिएको छ। दुई साताअघि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको १५ जिल्लाको तथ्यांकसहित ६४ जिल्लामा ८ लाख ८६ हजार ८७३ गरिब परिवार यकिन भएको छ। बाँकी १३ जिल्लामा पनि सर्वेक्षण हुन बाँकी छ।
सरकारले २०६९ सालमा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर तथ्यांक संकलन थालेको थियो। यसअघि ६ लाख १५ हजार १४३ परिवार गरिब पहिचान भएकोमा २०७५ सालमा बोर्ड खारेज गरि मन्त्रालयमार्फत अघि बढाईएको कार्यक्रमबाट थप १५ जिल्लामा २ लाख ७१ हजार ६४० परिवार थपिएको हो। २०७५ सालमा गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका ल्याएर सरकारले घरपरिवारको आम्दानी, जग्गाजमिनसहित विभिन्न नौ वटा सूचकका आधारमा गरिब परिवारको वर्गीकरण गरेको हो।
केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १५ वटा जिल्ला ओखलढुंगा, कंचनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाग, मुस्ताङ्ग, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका गरिब परिवार पहिचानलाई स्वीकृत गरेको हो।
बोर्डले तथ्यांक संकलनको ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको तथ्यांक छ भने २०७५ सालमा नयाँ निर्देशिका ल्याएर काम थालेयता कति खर्च भयो भन्ने यकिन छैन। अर्थ मन्त्रालयले सिधै स्थानिय तहमा बजेट बिनियोजन गरेकाले यकिन तथ्यांक नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्दपि मन्त्रालयकाअनुसार गरिब पहिचान कार्यक्रमको लागि वार्षिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म स्थानीय तहलाई जाने गरेको छ ।
गरिब परिपचयपत्र पाउनेले के पाउँछन् ?
अति गरिब परिवारलाई सरकारले नि : शुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराएको छ भने परिचयपत्र प्राप्त गरिब परिवारलाई गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सहुलियत सुविधा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायबाट छात्रवृत्ति, राहतलगायत कल्याणकारी कार्यमा पनि प्राथमिकता दिन थालिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरिब परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत नि : शुल्क बीमा गरिने र गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबेललगायत सामग्री उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।