.gif)
काठमाडौं उपत्यकाका नदि छेउछाउमा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुुनरवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पुुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो।
संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरू जानकारी हुन आएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा सो फैसला पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ। नदी खोला किनारामा के–कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको जानकारी गराएको छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्बन्धी प्राविधिकबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्यबमोजिम अधिग्रहण गर्न करिब २१ खर्ब २६ अर्ब लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चको हिसाबले झण्डै सात वर्षको, विकास बजेटबराबर हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ ।
निवेदनमा उक्त क्षेत्रको घर जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धरौटी राखी धेरै व्यक्तिले कर्जा लिएको अवस्था भएको र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकमसमेत सङ्कटमा पर्ने, सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका जनता पुनर्वाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानुन, मापदण्डबमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुनसक्ने भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको हुनाले ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेशबमोजिमको क्षेत्रभित्र करिब आठ हजार तीन सय चार घर तथा टहरा र करिब ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने देखिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो ।
