.gif)
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आज गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सोही फैसलालाई सदर गरेको हो ।
विसं २०६१ सालमा दीपक मनाङे उर्फ ‘राजीव गुरुङ’ को गुण्डा समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको थियो ।
ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेर मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उक्त अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको उल्लेख गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उक्त मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको थियो । उक्त अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेलाई पाँच वर्षको जेल सजाय ठहर गर्यो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।
सांसद पद के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मनाङ्गेले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दिन सक्छन्। तर अदालतको फैसलापछि उनको सांसद पद धरापमा पर्ने देखिएको छ। संविधानको धारा १८७ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २२१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मनाङ्गे पक्राउ परेको अवस्थामा उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित हुने छन्।
“कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ,” प्रदेशसभा नियमावलीमा भनिएको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनले सङ्गठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई प्रदेशसभा सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ। अदालतबाट प्रदेशसभा सदस्य बन्न अयोग्य ठहर भएको व्यक्तिको सांसद पद खारेज हुने प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा भनिएको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अन्तिम फैसलामार्फत् सजाय पाएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
मनाङ्गे सांसद बन्न नै अयोग्य रहेको अर्को मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका कारण उनको पदबारे उक्त मुद्दाबाट छिनोफानो हुन सक्ने कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।
