अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मितव्ययिताको सिद्दान्त विपरित नेपाल टेलिकमका करारका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउने निर्णय गरेको पाइएको छ। मन्त्रि पौडेलले गत बुधबार मङ्सिर १२ गते यस्तो निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतकाअनुसार मन्त्री पौडेलले २०६१ अघि करार र ज्यालादारीमा प्रवेश गरेर २०६४ अघि स्थायी नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) खुवाउनका लागि दुई वर्ष सेवाअवधि थप्ने गरि नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियामवाली २०७८ संसोधन गर्न सहमति दिएका हुन्। उनीहरुको सेवा अवधि गणना गर्दा करार र ज्यालादारीको अवधिलाई पनि जोडिएको छ।
महाशाखा प्रमुख दीर्घराज मैनाली विदामा बसेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले साँझ अबेर गरि यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। महाशाखाले टेलिकमका कर्मचारीलाई यसरी पेन्सन खुवाउँदा अन्य संस्थानहरुले पनि माग गर्न सक्ने र राज्यमाथी व्ययभार थपिने जोखिम आंकलन गर्दै यस्तो निर्णय नगर्नलाई राय लेखेको बताइएको छ।
गत २० बैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय श्री कुमार चुँडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०६६ असार मसान्तअघि ज्यालादारी र करारमा नियुक्त भएर स्थायी नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई दुईवर्षे सेवा अवधि थप गरी पेन्सन उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
सो आदेशविरुद्द पुनरावेदनमा जान मिल्ने बाटो थियो। र संस्थान समन्वय महाशाखाले पनि पुनरावेदनमा जानलाई सुझाव दिएको थियो। तर अर्थमन्त्री पौडेलले सुझाव विपरित दुई वर्षे सेवा अवधि थप्ने निर्णय लिएका हुन्। २०६४ अघि स्थायी नियुक्ति लिएका यस प्रकारका कर्मचारीको संख्या टेलिकममा १ सय ४ जना रहेका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री भएयता सरकारी वित्त सन्तुलन राख्नलाई सरकारको खर्च कटौतीमा जोड दिदै आएका छन्। त्यसैले अर्थमन्त्रालयमा संस्थान समन्वय महाशाखा खडा गरेर संस्थानहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र आवश्यकताअनुसार निर्णय लिनलाई अनुभव प्राप्त मैनालीलाई अन्य महत्त्वपूर्ण निकायमा नराखी महाशाखा प्रमुखमा ल्याएका हुन्।
.gif)
