सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादसम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजित मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया पालन गर्न भनेको छ। यस निर्णयसँगै, राष्ट्रिय परिचयपत्र अब विभिन्न सेवाहरूको लागि अनिवार्य हुनेछ।
यसअघि, अधिवक्ता रामबहादुर राउत र अन्यले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्नु असम्भव रहेको र सेवाग्राहीहरूको सुविधामा असर पार्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा देशभरका सेवाग्राहीहरूको समस्या उत्पन्न हुने आशंका व्यक्त गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने निश्चित भएको छ।
.gif)
.gif)
