प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज बल्ल पेशीमा चढेको छ।
यसअघि पटक पटक गरि ७ पटकसम्म हेर्न नभ्याईने सूचिमा परेको यो पेशी आज भने दोस्रो नम्बरमा परेको छ। जसकारण यो पेशीबारे आजनै सुनुवाई हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासको दोस्रो नम्बरमा पेसी तोकिएको छ । पछिल्लो पटक गत पौष १७ गते पेशी चढेपनि सुनुवाई हुन सकेको थिएन।
२०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सहितले २०७७ साल फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तीन वर्ष लामो समय बेथित हुँदासम्म सुनुवाई नहुँदा संबैधानिक नियुक्ति लिएर ५२ जनाले जागिर खाइरहेका छन्।
कस्तो फैसला आउला ?
रिट को पक्षमा अर्थात त्यो बेलाको संबैधानिक नियुक्ति खारेज हुनेगरी फैसला आउने सम्भावना प्रबल देखिएको जानकार बताउछन।
करिब तीन वर्ष बढीसम्म सुनुवाई नहुँदा त्यस बेला नियुक्ति पाएकाले अहिलेसम्म पनि जागिर खाइरहेका र अब करिब २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेकाले नयाँ नियुक्ति गर्न पाइने हुँदा नियुक्ति खारेज हुँदा नै वर्तमान सरकारलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ।
.gif)
.gif)
