सरकारले चार निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको स्पष्ट पारेको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमध्ये एक कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि अर्को एकलाई डेढ वर्ष र बाँकी दुई कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ । कालोसूचीमा परेको अवधि पूरा नभएसम्म ती कम्पनीहरूले कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँगको ठेक्का, खरिद वा सेवा सम्बन्धी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
सरकारी निकायका अनुसार निर्माण कार्यमा देखिएको लापरवाही, तोकिएको समयसीमाभित्र काम नगरेको, गुणस्तरहीन निर्माण, वा ठेक्काको सर्त पालना नगरेका कारण ती कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो । तथापि, कार्यालयले ती चारै कम्पनीको नाम भने खुलाएको छैन ।
निर्माण क्षेत्र सरकारको ठूलो लगानी हुने क्षेत्र हो तर समय–समयमा ठेकेदार कम्पनीहरूका कारण अलपत्र परेका आयोजना, गुणस्तरहीन संरचना र बजेटको दोहनबारे गुनासा आइरहेका छन् । तर सरकारद्वारा कडा निगरानी र प्रभावकारी कारबाहीको अभावले यस्ता समस्या दोहोरिरहेकामा सरोकारवाला चिन्तित छन् ।
.gif)
.gif)
