सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राखेका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन अन्त्य गरी शैक्षिक गतिविधिमा फर्किन आग्रह गरे।
प्रवक्ता गुरुङले समयमै पठनपाठन अघि नबढे विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार हुने भन्दै आन्दोलन तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न इच्छुक रहेको र शिक्षकहरूको असहयोगका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको जिकिर गरे।
त्यस्तै, उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामासम्बन्धी चर्चामा भने सरकारलाई कुनै औपचारिक जानकारी नआएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्रिपरिषद्ले बुधबारको बैठकबाट अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय लिएको छ। साथै, तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जन र सुरेश रजकका परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतसहित न्याय क्षेत्रका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा संशोधन गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिलाई स्वीकृति दिने तथा सार्वजनिक खरिद (चौधो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारले पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न प्रशासनिक र सामाजिक मुद्दामा चासो देखाउँदै केही सुधारात्मक कदम चाल्न थालेको संकेत मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरूबाट देखिएको छ।
.gif)
.gif)
