मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन, द्विपक्षीय सहयोग, न्यायिक पुनर्संरचना र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र सूचनाको आदान–प्रदानमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा लागू औषध नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच द्विपक्षीय संवाद अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सर्वोच्च अदालतसहितका न्यायिक निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिलाई स्वीकृति दिँदै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८२ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रतर्फ आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै प्रवक्ता गुरुङले आन्दोलन अन्त्य गरी शैक्षिक गतिविधिमा फर्कन आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जन र सुरेश रजकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको सन्दर्भमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय आयोगको बैठकमा सहभागिता जनाउने तथा हङकङ सरकारसँग सांस्कृतिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गर्नेसमेत स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, जातीय विभेदविरुद्धको विश्व सम्मेलनमा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चामा सन्तुलित कदम चालेको देखिएको छ।
.gif)
.gif)
