‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको  थियो । प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद प्रेमबहादुर आलेले पोखरा विमानस्थल दुर्दशाको कारण नियामक र सेवाप्रदायक एउटै व्यक्ति हुनु रहेको बताउनुभयो । विसं २०८० साउन ९ गते क्यानको महानिर्देशकले धम्क्याएर ‘ग्राउण्डेड’ भएको जहाजलाई उडाएकाले दुर्घटना भएको उनले बताए । 

“पार्टीको दबाब सहन नसकेर अहिलेका महानिर्देशक म मन्त्री भएका बेला बनाएको हुँ, मैले कनिष्ठलाई नबनाऔँ भनेको थिएँ”, पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद आलेले भने ।

सांसद नागिना यादवले कर्मचारीका कमजोरी लुकाउने गरेकाले हवाइ दुर्घटना बढेको भनाइ राखे । ऐन बनाएरमात्र नहुने र कार्यान्वयन पनि सही रूपमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाका बारेमा छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म निजगढ विमानस्थल बनाउन नहुने बताए। निजगढका लागि अहिले नै रुख काट्नेलगायत विषयमा बिचौलियाको चलखेल भइरहेको उहाँको आरोप छ । नेपालमा पर्यटक अझै बढी आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले हवाइ सुरक्षा नभएकैले आउनुपर्ने जति पर्यटक आउन नसकेकाले विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद हितराज पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको र त्यसले प्रशिक्षण पनि दिइराखेकाले त्यसका कामका बारेमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद सुशीला थिङले हवाइ दुर्घटना बढ्नुमा नियामक र सेवा प्रदायक एकै निकाय भएको अवस्थामा अड्किएर बसेको विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको धारणा राखे ।

सांसद सोविता गौतमले प्राधिकरणले राम्रो काम गरेको भए दुई वटा निकाय बनाउनै नपर्ने सुझाव दिए । सौर्य विमान दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही भयो कि भएन संसद्ले जान्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद सुदन किरातीले निजगढ विमानस्थलमा केही प्राविधिक त्रुटी भएकाले त्यसलाई नसच्याइ निर्माणप्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताए। सांसद मनिष झाले विसं २०८१ साउन ९ गतेको सौर्य विमानस्थलको दुर्घटनाका बेला मन्त्री नबनेको भए पनि यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्ने बताए । यसभित्र केही विषय भए मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो । 

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विगत १५ वर्षअघिदेखि  नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलगअलग बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आए पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेकाले यसलाई अहिले अघि बढाउनुपर्ने बताए।

सांसदरु राजेन्द्र बजगाइँ, रुपा जोशी चौधरी, लेखनाथ दाहाल, बिजुला रायमाझी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विन्ध्यवासिनी कंसाकारले नेपालको उड्डयन क्षेत्र सुधार हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।