लुम्बिनी विकास कोषद्वारा पर्यटक सेवा सुधारका लागि ल्याइएका अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन कानुनी अन्योल र अनधिकृत प्रयोगका कारण थन्किएका छन्। यसले राज्यको करोडौं मूल्य बराबरको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
वैशाख १३ गते लु१झ ६९६ नम्बरको विद्युतीय भ्यान अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा अगाडिको भागमा क्षति पुगेको छ। सोही भ्यान गत चैत २३ गते अनधिकृत व्यक्तिले चलाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। चालकसहित सवार व्यक्तिहरू कोषसँग सम्बन्धित नभएको पुष्टि भएको छ।
कोषका सूचना शाखाका कर्मचारी राजन बस्नेतका अनुसार, सवारीको अनधिकृत प्रयोगले साउन १९ गते अर्को दुर्घटना गराएको थियो। मर्मतका लागि करिब २८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उक्त दुर्घटनामा रविन्द्र यादव घाइते भएका थिए भने एक मोटरसाइकलमा समेत क्षति पुगेको छ।
वर्तमान अवस्थामा, लुम्बिनी क्षेत्रका अधिकांश भ्यान र बसमा विभिन्न किसिमका क्षति पुगेका छन्—कतै पाङ्ग्रा पञ्चर, कतै ढोका ह्यान्डल गायब, कतै सिसा फुटेको अवस्थामा छन्। एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत प्राप्त १९ वटा विद्युतीय सवारीमध्ये धेरैजसो बिग्रिएका छन्।
अदालतले सेतो नम्बर प्लेट भएका सवारीलाई हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गरी दाताको उद्देश्यअनुसार प्रयोगमा ल्याउन एक महिना समयसीमा तोकेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले बताएका छन्। कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईका अनुसार हाल हरियो प्लेट प्रक्रिया अघि बढाइएको र छिट्टै नियमित सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
सरकार र प्रदर्शनरत शिक्षक महासङ्घबीच भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको छ। सोमबार राति सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्ता तयारी अपूर्ण भएका कारण सहमति टुङ्गो लाग्न नसकेको भए पनि दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
सरकारकोतर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको नेतृत्वमा वार्ता भएको थियो भने महासङ्घको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले गरेका थिए। वार्तापछि शिक्षामन्त्री पन्तले केही विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी रहे पनि समग्रमा वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सरकार कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको समयमा सम्पन्न गराउन प्रतिवद्ध रहेको र शिक्षकहरूको मागप्रति गम्भीर ढङ्गले छलफल भइरहेको बताएका छन्।
महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले पनि केही विषयमा छलफल अघि बढेको भए पनि अझै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले आन्दोलन अन्त्यका लागि वार्ताबाट ठोस निकास निस्कनु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षामन्त्री पन्तलाई शिक्षक महासङ्घसँग वार्ता गरी समाधान निकाल्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बुधबारभित्र आन्दोलनको समाधान खोज्ने सरकारको योजना रहेको बताएका थिए।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत माग राखेर चैत २० गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन्।
.gif)
.gif)
