गत वर्ष तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा आएको
बजेटलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको थियो । तर कोभिडको महामारीका बीच आएको उक्त
बजेटले निजी क्षेत्रको कतिपय सुझावहरू सुन्यो तर कार्यान्वयनमा लैजान सकेन ।
कोभिड महामारीपछिको पहिलो बजेट यही जेठ १५ गते
आउँदैछ । तर यतिबेला अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । विदेशी संचिती ओरालो लागेको अवस्था
छ भने सरकारले विभिन्न विलासिताका वस्तुहरू आयातमा रोक लगाएको छ । वैदेशिक व्यापार
घाटाउन्मुख छ भने बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निजी क्षेत्रले यतिबेला न उद्योग धन्दा गर्न ऋण
पाउने, न आयातकै अनुमति पाउने अवस्था छ । बजेटले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न केके
गर्नुपर्ला भनी बिजपाटीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी
राणालाई सोधेको थियो ।
राणाले निजी क्षेत्रमा मडारिएको अहिलेको संकट
इतिहासकै खराब भएको टिप्पणी गरिन् । प्रस्तुत छ, राणासँग गरिएको कुराकानीको
सम्पादित अंश :
नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रलाई के दिन्छ भनेर
शुरू गर्नुभन्दा पहिला, कोभिड महामारीको बीचमा आएको पोहोरको बजेटले निजी
क्षेत्रलाई के दियो ?
कोभिड महामारीका बीचमा आएको गतवर्षको बजेट बनाउने
बेलामा निजी क्षेत्रले धेरै सुझाव दिएको थियो । हामीले दिएका कतिपय सुझावहरू
त्यसमा परेका थिए । हामीले स्वागत पनि गरेका थियौं । कोभिडबाट उद्योग,
व्यवसायलगायत धेरै क्षेत्र ग्रसित थियो त्यतिबेला । पुनःकर्जाको विषय उठाएका थियौं
हामीले, त्यो सम्बोधन भएको थियो । त्यस्तै गरेर बिद्युतको डिमाण्ड शुल्क हटाउनुपर्ने
विषय थियो, त्यो पनि सम्बोधन भएको थियो ।
हामीले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा
राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै दिएको सुझाव पनि केही हदसम्म सम्बोधन भएको हामीले
पाएका थियौं । पर्यटन उद्योगलाई राहत दिन विदासम्बन्धी विषय पनि हामीले राखेका
थियौं । त्यो बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका थियौं ।
हामीले दिएका सुझावमध्ये कतिपय कार्यान्वयन
भएनन् पनि । बजेटलगत्तै आएको मौद्रिक नीतिले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याएकै थियो ।
कर्जा पुनःसंरचना, ब्याजदर कम गर्ने र पुनःकर्जाका कतिपय प्रावधानले निजी
क्षेत्रलाई फाइदै पुर्याएको थियो । त्यसले कम्तीमा हाम्रा उद्योग व्यवसायहरूलाई
ठूलै फाइदा त भएन तर निरन्तरता भने दिन सक्यौं । महामारीका बीचमा त्यो पनि ठूलै
कुरा हो ।
यही जेठ १५ गते आउँदै गरेको बजेटमा त्यस्तो के
आशा गर्नुभएको छ, जुन अघिल्लो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन र सम्बोधन गरेपनि
कार्यान्वयन हुन सकेन ?
सम्बोधन गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको थुप्रै
कुराहरू छन् । जस्तै ट्याक्ससम्बन्धी कतिपय कुराहरू हामीले भनेअनुसार आएका थिएनन् ।
पर्यटनसम्बन्धी कतिपय विषयगत कुराहरू छन् । त्यतिबेला ल्याउन नसकिएका स्टिमुलस
प्याकेजहरू अहिलेको बजेटले समेट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अहिलेको बजेटको कुरा गर्दा, नयाँ परिस्थितिमा
उद्योग धन्दा, व्यवसाय कसरी अघि बढाउने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्ने विषय
महत्त्वपूर्ण छ । उद्योग व्यवसायको भ्यालू एड गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कृषिलाई नयाँ
ढंगबाट अघि बढाउनुपर्छ । बल्लबल्ल धानिएको पर्यटनलाई अघि बढाउनुपर्ने छ । डिजिटल
अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने छ ।
यो अवस्था निजी क्षेत्रलाई एकदमै गम्भीर असर
परेको अवस्था हो । बजारमा अहिले पूँजीको अभाव छ । यो इतिहासमै कठीन अवस्था हो, निजी
क्षेत्रका लागि । व्यवसायलाई अघि बढाउन बैंकबाट ऋण लिन सकिएको छैन । भएकै ऋण पनि
तिर्न सकिएको छैन । नयाँ उद्योग व्यवसाय थप्न सकिएको छैन ।
बजारमा गरिएको लगानी पनि उठेको अवस्था छैन ।
त्यसैले यी समस्याहरूलाई अहिलेको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं । कृषिमा
आत्मनिर्भर हुनुपर्यो भनेर भनेका छौं । हामी परनिर्भर भएका छौं, व्यापार घाटा
बढिरहेको छ । केही समयअघि त रेमिट्यान्स पनि एकदमै कम आएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित
ढंगबाट भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जानुपर्यो ।
निजी क्षेत्रलाई एउटा आरोप लाग्छ, स्वदेशमै
गरिने उत्पादनमा ध्यान नदिने, विदेशबाट आयात गर्ने मार्जिन खाने र बेच्ने ? यसले त
हामी झन् परनिर्भर हुँदै जान्छौं नि हैन र ?
तपाईंले भनेको सही हो । उद्योगीहरू अहिले
व्यापारमुखी हुँदै गएका छन् त्यो साँचो हो । त्यो सजिलो छ । नेपालमा एउटा उद्योग
खोल्न यति धेरै गाह्रो छ तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न । जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा
ठूलो समस्या हो । अहिले उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा जग्गाकै व्यापार गर्दा पैसा
धेरै आउँछ ।
हाम्रो सरकारको पोलिसी उद्योगमैत्री छैन ।
जग्गा खोज्नुपर्यो, दर्ता गर्नुपर्यो । त्यहीं समस्या छ । त्यसपछि बैंकबाट ऋण
लिनुपर्यो । बैंकमा पैसा छैन । त्यसपछि नयाँ स्थापना हुने उद्योगलाई सरकारले केही
सहुलियत दिँदैन । उद्योगका लागि चाहिने मेसिन र कच्चा पदार्थ इम्पोर्ट गर्नुपर्यो ।
त्यसमा पनि सरकारले हामीलाई जति सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो, त्यो गर्दैन ।
उत्पादनको बजार व्यवस्थापन झनै गाह्रो छ । कर्मचारी
व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुपर्यो । त्यहाँमाथि राजनीतिक
अस्थीरताको समस्या छ । तर व्यापार सजिलो छ । पैसा तिर्यो, ल्यायो मार्जिन राख्यो
बेच्यो । यो ट्रेन्ड बढ्दै जाँदा हाम्रो परनिर्भरता पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले
उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । नीतिगत तहबाट नै उद्योगका लागि छुट्टै
फास्ट ट्रयाक कानून, निर्देशिका बनाउनुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ ।
हुन त कतिपय व्यवसायीले हामीले सामान आयात गरेर
सरकारलाई रेभेन्यु दिइरहेका छौं, के समस्या भयो भन्ने तर्क पनि गर्छन्, यो सही हो
त ?
व्यापारी, व्यवसायीले सरकारलाई रेभेन्यू त
दिन्छन्, यो एउटा कुरा भयो । तर हामी दीगो विकासका पक्षमा अघि बढ्यौं भने सरकारले
आन्तरिक करबाट नै धेरै रेभेन्यू संकलन गर्न सक्छ । हामीले आयातबाट आउने रेभेन्यूमा
होइन, आन्तरिक उत्पादनबाट सरकारलाई कर तिर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सरकारले उद्योगमैत्री फास्ट ट्रयाक कानून बनाएर
लागू गरिदियो भने औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र हाम्रो अर्थतन्त्र आफैंमा
निर्भर हुँदै बिस्तारै निर्यातमुखी हुन सक्ने कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हो, म एकदमै विश्वस्त छु । नेपाल धेरै
प्राकृतिक स्रोत र साधन सम्पन्न छ । हामी कृषिप्रधान देश हौँ तर यसलाई आधुनिकीकरण
गर्न सकिएको छैन । हामीले कृषिजन्य कतिपय उत्पादनहरू निर्यात पनि गर्ने गर्थ्यौं
तर अहिले आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हामीसँग पर्यटकीय ठाउँहरू छन् । धार्मिक स्थलहरूको
कुनै कमी छैन । हामीले कमर्शियल फार्मिङ गरेका छैनौं । हामीसँग जडिबुटीहरू छन् ।
हामीसँग खानीहरू छन् । तर हामीसँग नयाँ प्रविधिको कमी छ । आधुनिक प्रविधि
भित्र्याएर मात्र हामीले हाम्रो पोटेन्सियल खोज्न सक्छौं ।
अबको अवस्थामा हामीले बाहिरका ठूला ठूला कम्पनीहरू
भित्र्याउने नीति निर्माण गरौँ । जसले हाम्रा उद्योगहरूमा भ्यालू एड गर्न सकोस ।
भारतमै ठूला-ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू छन् । उनीहरूलाई स्वागत गर्ने वातावरण तयार
गरौँ । त्यो किसिमको बजेट ल्याउन सकियो भने यहाँका लगानीकर्ताहरूले व्यापारमा
मात्र होइन, उद्योगतिर लगानी गर्ने सम्भावना धेरै छ ।
गत वर्षको बजेटले निजी उद्योगी व्यवसायीलाई
पुनःकर्जाको सुविधा दिएको थियो । कतिपय होटेल र अन्य व्यवसाय गर्नेहरूले उक्त
सुविधा त लिए तर अहिलेसम्म व्यवसाय संचालन गरेका छैनन् । कर्मचारीहरू रोजगारबाट
निकालिए । निजी क्षेत्र पनि पैसाकै पछाडि लाग्ने, सरकारसँग मागेर खाइरहने जस्तो
देखिएन र ?
सबै क्षेत्रमा राम्रा-नराम्रा पक्षहरू हुन्छन् ।
मलाई के लाग्छ भने कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई निकै सहयोग गरेको हो ।
जस्तै त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि खाद्यान्नको अभाव हुन दिएन । जिल्ला-जिल्ला
देखि लिएर विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योग, निजी क्षेत्र, च्याम्बरहरूले पनि आफ्नो
ज्यानको ख्याल नराखीकन उपभोक्ताले सुविधा पाओस भनेर लागिपरेको हो । निजी क्षेत्रले
गरेको राम्रो काम हामीले देखेका हौँ ।
अब सरकारबाट विभिन्न पूँजीगत सुविधा लिएकै कारण
कतिपय व्यवसाय र उद्योगले निरन्तरता पाउन सकेका हुन् । म एउटा पर्यटन व्यवसायी
भएकाले मैले पनि त्यो सुविधा लिएको हो । हामीले कर्मचारीलाई निकालेनौं बरू केही
समय विदा दियौं । आफ्नो व्यवसाय बचाउन र कर्मचारीको पनि दैनिकी सहज गर्न हामीले
सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गरेका हौँ ।
तर कुनै कुनै ठाउँमा एकदमै समस्या परेको छ भने बन्द
नै गर्नुपर्ने भएको होला । तर समग्रमा हामीले आफ्नो व्यवसायको निरन्तरताकै लागि
सरकारले दिएको पूँजीगत सुविधा उपयोग गरेका हौँ ।
उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट
बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा तपाईंहरूको व्यक्तिगत या संगठित सुझाव के हो सरकारलाई ?
उत्पादनको विषयमा कुरा गर्ने हो भने ५० प्रतिशत
भन्दा बढी यहींको कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सरकारले विशेष सहयोग
गर्नुपर्यो । कतिपय कच्चा पदार्थ बाहिरबाट पनि ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै कति रोजगारी
सिर्जना गरेको छ उद्योगले, त्यसआधारमा पनि हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनुदान, कर
छुट लगायतका कुरा छँदैछन् । हामीले सरकारलाई यही भनेका छौं ।
त्यस सँगसँगै कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा सरकारले
अनुदान दिने गरेको छ, त्यसको पुनरावलोकन गर्दै प्रभावकारी रूपमा थप अगाडि बढ्नुपर्ने
आवश्यकता छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । तर त्यसलाई कमर्शियल फार्मिङका रूपमा
विकास गर्न कतिपय नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
यदि सरकार उत्पादनमै प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छ
भने धेरै लगानीकर्ताले उत्पादनमै लगानी गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
राणासँगको थप कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्