काठमाडौँ महानगरपालिकामा खालि ठाउँ देख्नेबित्तिकै होर्डिङ बोर्ड व्यवसायीहरूले रातारात डिजिटल बोर्डहरू राख्न थालेका छन् । डिजिटल बोर्ड नियमनसम्बन्धी कानून बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै महानगरले विगत ६ महिना यता कसैलाई पनि बोर्डको स्वीकृति दिएको छैन ।
महानगरले स्वीकृति नदिएको भएपनि ६ महिना यता डिजिटल बोर्डको बाढी लागेको छ । यस्ता डिजिटल बोर्ड ट्राफिक लाइट भएको चोकमा गाडी रोकिँदा त्यहाँबाट सजिलै देख्न सकिने ठाउँमा राख्ने गरिएको छ ।
कलङ्की चोक, सुन्धारा, दरबारमार्ग, गोंगबु जस्ता अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने ठाउँबाट देखिने गरी डिजिटल बोर्ड राख्न थालिएको हो । चर्को प्रकाशमा विज्ञापन डिस्प्ले गरिने त्यस्ता बोर्डहरूले आँखालाई असर गर्ने भएपनि नियामक निकाय मौन बसिदिँदा यसको फाइदा बिचौलियाहरूले उठाएका छन् ।
महानगरले विगत ६ महिनादेखि यस्ता बोर्डहरूलाई स्वीकृति नदिएको भएता पनि महानगरको ठाउँ-ठाउँमा बिना कुनै सुरक्षा मापदण्ड यस्ता बोर्डहरू धमाधम लगाइन थालेका हुन् । गत साल माघसम्म जम्मा ३० स्थानमा रहेका होर्डिङ बोर्डको संख्या अनुमति दिन बन्द गरिएपछि पनि करीब २ सयको हाराहारीमा थपिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण काठमाडौँमा फ्लेक्स बोर्ड राख्न नपाइएपछि महानगरले डिजिटल बोर्ड राख्ने अनुमति दिन शुरू गरेको थियो । महानगरले कानून नबनाइकनै डिजिटल बोर्ड राख्न स्वीकृति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि नयाँ स्वीकृति दिन बन्द गरिएको थियो । महानगरका राजश्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले विगत ६ महिना यता नयाँ स्वीकृति दिन बन्द भएपनि पहिल्यै स्वीकृति पाएकाले बोर्डहरू राखेको हुनसक्ने बताएका छन् ।
'विगत ६ महिनादेखि
नयाँ स्वीकृति बन्द छ,' डा. अधिकारीले बिजपाटीसँग भने, 'हामीले होर्डिङ
बोर्डसम्बन्धी निर्देशिका बनाउँदै छौं । महानगरलाई कुरूप हुन नदिन कुन-कुन ठाउँमा
विज्ञापन राख्दा ठीक हुन्छ, त्यसको अध्ययन भइरहेको छ ।'
अहिलेसम्म २०७० मा बनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन गर्ने नीति अन्तर्गत बोर्ड राख्न दिइने गरेको थियो । बोर्डसम्बन्धी पछिल्लो नीति बन्न नसक्दा जथाभावी बोर्ड राखिन थालेको हो । बोर्ड राख्नेहरूले सामान्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पनि अपनाउने गरेका छैनन् ।
बोर्ड राखेर विज्ञापनमार्फत पैसा कमाउने काममा लागेका संस्थाहरूको संख्या ४० को हाराहारीमा छ । मापदण्ड नपुग्ने भएपनि कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर उनीहरूले बोर्ड लगाउने काम गर्छन् । बोर्डबाट आउने प्रकाशले आँखासमेत खराब गर्ने गर्छ । तर त्यसको मापदण्ड कति हुने भन्ने अहिलेसम्म महानगरले तय गर्न सकेको छैन ।
हेर्नुस् भिडियो रिपोर्ट :
