अदालतको निर्णयले बैकलाई असर पर्दैनः फिउन उपाध्यक्षको अन्तर्वार्ता

सर्वोच्च अदालतले बैँक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागु नहुने फैसला गरेको छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरु विशेष ऐनद्वारा संचालित भएकाले यस्ता संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने आशय १५५ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठमा देखिन्छ । अदालतको उक्त निर्णयसँगै पक्ष र विपक्षमा विभिन्न टिप्पणीहरु सुरु भएको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै हामीले नेपाल वित्तीय सस्था कर्मचारी संघ (प्राइभेट बैंक) तर्फका उपाध्यक्ष तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारी संघका अध्यक्ष शिव हरी भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौँ । 

प्रश्न १) सर्वोच्च अदालतले बैंक वित्तीय  संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई यहाँहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

उत्तरः  सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २ गते बैंक तथा वित्तीय  संस्था सम्बन्धी भन्दा पनि स्वावलम्भन वित्तीय संस्थाको हकमा एउटा निर्णय गरेको छ । यो विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम नियमनै लागु हुँदैन भन्ने खालको मिडियाहरुमा गलत समाचार प्रवाह भयो ।  सर्वोच्च अदालतको फैसला श्रम ऐन तथा वित्तिय संस्थामा लागु हुँदैन भनेर आएको हैन । सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलामा के भनिएको छ भने बैंक तथा वित्तिय संस्था भनेका विशेष ऐन अन्तरगत बनेका विशिष्टिकृत संस्थाहरु मध्यको संस्था हो र नेपालको कानुनमा, श्रम ऐनमा के भनेको छ भने विशेष कानुन लागु हुने संस्थाहरुको हकमा चाँहि त्यो विशेष कानुनले गरेको व्यवस्था सम्मको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भनेको छ । 

प्रश्न २) बैंक वित्तिय क्षेत्रमा कार्यरत  कर्मचारीहरुलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन ?

उत्तरः अप्ठ्यारो भन्दा पनि फरक प्रयास गर्न खोजिएको हो । श्रम ऐन लागु नहुँदा खेरी जसले गलत मनसाय राख्न खोज्छ, जुन सस्थाले गलत मनसाय राख्छ उनीहरुले चाँही  यो श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था हामीलाई नदिएनी हुन्छ भनेर प्रयोग गर्न खोज्छ । त्यो अवस्था देखीएको छ । त्यो हँदै गर्दा कर्मचारी वर्ग र व्यवस्थापन वर्गमा विवाद या समस्या आउन सक्छ कि  भन्ने खालको एक शङका उब्जीएको मात्र हो । तर विनियमावी बनाउँदै गर्दा कुनै पनि सस्थाको विना स्वकृती त लागु हुँदैन र राष्ट्र बैंकले पनि  श्रमीकको हक विपरित काम गर्छ जस्तो लाग्दैन । 

प्रश्न ३) कर्मचारीको बोनस लगायत सञ्चयकोषको विषय पनि होला । यो विषयमा प्रश्न उब्जीनु पनि स्वभाविकै हो , यसमा के  छ यहाँको धारणा,  समस्या कहाँ नेर श्रृजना भयो ? 

उत्तरः  समस्या भएको होइन, देखाउन मात्र खोजीएको हो । लगानीकर्ता या सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा चाँही प्रश्न उठाइरहेको विषय हो । अदालतको फैसलाले कर्मचारी बोनस सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिले विनियमावली बनाउन सक्नेछ र बोनस ऐन बमोजिम बोनस वितरण गर्न सक्ने भनेर लेखीएको छ । अधिकांश निति नियममा सक्नेछ भन्ने शब्द नै प्रयोग गरिन्छ, सक्नेछ भन्ने शब्दलाई खेल्न खोजिएको हो ।

प्रश्न ४)  श्रम ऐनलाई समर्थन गरिरहँदा पनि बाहिरी तत्वबाट चलखेल भयो भन्ने आशंका हो ?

उत्तरः अदालतको वृहतपूर्ण इजलासको फैसला भइसकेको छ । उक्त फैसलालाई पूर्ण रुपमा सम्मान र समर्थन गरे पनि केही असहमतिहरु बाकि रहेको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय सस्थाका कर्मचारीलाई श्रमिक होइन भन्ने भाष्य स्थापीत गर्न खोजीएको छ । यसमा आपत्ति हो । निर्णय ठिक छ तर केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रश्न ५)  पछिल्लो समय बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? 

उत्तरः  अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु अप्ठ्यारो परिस्थितीमा छन् । साथीहरुलाई अभद्र व्यवहार हुन्छ । हामीले कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ । धेरै कर्मचारीहरु बैंककै जागीर छोडेर विदेश पलायन हुँदै छन् । यसमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ ।