नेपाल कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको देश भएपनि यस क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा पर्याप्त लगानी नभएको अध्ययनले देखाएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिको रहेको र कृषिमा आधारित जनसंख्या ६५ प्रतिशत भएको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कृषिमा लगानी बार्षि ५ खर्बको देखिएको छ।
कुल ५ खर्बको माग भएपनि कृषिमा १ खर्ब ६५ अर्ब मात्र लगानी भएको देखिएको छ। यो तथ्यांकले कृषिमा अनुमानित ३ खर्ब ३५ अर्बको लगानी अभाव देखिन्छ। यो अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुले कृषिमा गर्नुपर्ने लगानीलाई १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकलाई कृषिमा लगानीको नेतृत्त्व दिनेगरि नीति ल्याएको छ।
तरकारीमा मात्र नभई फलफुलमा समेत आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यलाई भेट्टाउने नीति अनुसार मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास बैंकलाई कृषि बन्ड जारी गर्न दिने र त्यसमा अन्य वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि विकास बैंकलाई 'कृषि बन्ड' निष्कासन गर्न दिने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थामा थप स्पष्टिकरण र सहजीकरण हुनुपर्ने देखिन्छ। मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार कृषि विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि ऋणपत्र ९बन्ड० जारी गर्नेछ। त्यो बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरिद गर्नु पर्नेछ।
मौद्रिक नीतिको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार कुल ऋणको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने प्रावधान छ। १५ प्रतिशत नपुर्याए जरिवाना तिर्नु पर्छ। यसो हुँदा बैंकहरुले १५ प्रतिशत पुर्याउन अरु प्राथमिकता छाडेर कृषिका जस्तासुकै परियोजनामा पनि लगानी गर्नु परिरहेको छ।
अब कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने छ। उसले त्यसवापत ऋणपत्र जारी गर्नेछ। बैंकहरुले आफ्नो १५ प्रतिशत ऋण पुर्याउन कृषि विकास बैंकको ऋणपत्र किन्ने छन्।
यद्दपी कृषि बन्डको आकार कत्रो हुने, ब्याजदर कति हुने, कति समयको लागि लगानी गर्ने भन्ने जस्ता बिषयहरु अझैं पनि स्पष्ट हुन् बाँकी नै छ। कस्तो नीति आउँदा कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थप सहज हुन्छ भन्नेबारे बिजपाटी डटकमले कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलासँग कुराकानी गरेको छ।
उनी भन्छन्;
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले कार्यविधि मार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिको मर्मलाई पुरा गर्नेगरी फलफुलमा समेत प्रोजेक्ट फैनान्सिंग गर्नुपर्दछ। यस्तो भएमा मात्र फलफुलमा व्यवसायिक लगानीकर्ता भित्रिन्छन। हाइड्रोमा प्रोजेक्ट फाइनान्स भएजस्तै फलफुलमा भईदियो भने हाइड्रोमा जस्तै व्यवसायी लगानी भित्रिन्छ र सरकारको लक्ष्य पुरा हुन्छ।
तर खाद्यान्न तथा नगदेबालिमा रिकभरीमा सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। धान फलेपछि बेचेर सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने गरि उनीहरुलाई कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसो हुँदा मात्र कृषकलाई सहज हुन्छ ।
किसानहरुलाई लागतको २० प्रतिशत नाफा सुनिस्चित हुनेगरि उनीहरुको उत्पादनको मुल्य तोकिनुपर्दछ तर यसका लागि सरकारले शित भण्डारणको व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्छ।
कर्जाको कुरामा पनि कृषकको पहुँचमा पुनर्कर्जा हुनुपर्छ। विश्व बैंक लगायतका सहयोगी वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजमा पैसा लिएर कृषकलाई कृषिमा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो भएमा मात्र बजेटको मर्म पुरा हुन्छ र अबको केहि बर्ष आत्मनिर्भरको बाटोमा हुन्छौं र करिब २ बर्षपछि कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीको अभाव पूर्ति हुन् सक्छ।
कृषि विकास बैंकको योजना
कृषि विकास बैंकले बिगतदेखि नै कृषि क्षेत्रमा जोड दिदैं आएको छ। कुल कर्जाको ३३ प्रतिशत अर्थात करिब २४ अर्ब जति कृषिमा लगानी भएको छ। बैंकमा कृषिमा अध्ययन गरेकाहरु कर्मचारीहरुको बाहुल्यता छ। त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा नै अध्ययन गरेका ५०० बढीलाई बैंकले लिंदै छ।
हामि तयार छौं तर कसरि काम गर्ने, कति रकमको बन्ड बनाउने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई सर्कुलर मार्फत स्पष्ट पारेपछि मात्र सुरु हुन्छ। तर कृषिमा व्यवसायीक लगानी भित्र्याउनलाई कार्यविधिमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो भएमा मात्र अबको दुई अढाई बर्षमा कृषिमा नेपाल साच्चिकै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभाव पनि पूर्ति हुन्छ।
