बीमा समितिको निजि क्षेत्रको पिसीआर रिपोर्टले दाबी भुक्तानी नपाइने निर्देशनले निजि क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। बीमा समितिले थप स्पष्ट पार्न खोजिएको भन्दै जारी गरेको निर्देशनले निजि क्षेत्रप्रतिको सरकारको नकारात्मक सोच छताछुल्ल भएको निजि क्षेत्रले आरोप लगाएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसीआर परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको प्रमाण भेटिएको प्रमाण पेश भएको ७ दिनमा दाबी भुक्तानी हुने तर निजि क्षेत्रको संस्थाबाट नहुने आशयको निर्देशन गलत भएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठले बताए।
'जुन निजि क्षेत्रले पिसीआर परिक्षण गरेका छन्, उनीहरुले स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन्' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'निजिले परिक्षण गरेको कोरोनाको रिपोर्ट आफैं कुनै ब्यक्तीलाई नदिई सिधै स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई दिने भएकाले यहाँ निजि र सरकारी भन्ने नै छैन'।
आफै एक्लैले परिक्षण गर्न नसकेकाले निजि क्षेत्रले यसमा सरकारलाई सहयोग गरेको बताउदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बीमा समितिबाट यसरि निर्देशन आउनुले सरकारको निजि क्षेत्रप्रतिको सोच उजागर गरेको बताए। अहिले कोरोना पोजेटिभ देखिएकालाई दिनुपर्ने दाबि रकम ठुलो नभएपनि यसलाई इस्यु बनाएर निजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्न खोजिएको समेत उनको भनाई छ।
'जुन निजि क्षेत्रले पिसीआर परिक्षण गरेका छन्, उनीहरुले स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन्' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'निजिले परिक्षण गरेको कोरोनाको रिपोर्ट आफैं कुनै ब्यक्तीलाई नदिई सिधै स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई दिने भएकाले यहाँ निजि र सरकारी भन्ने नै छैन'
बीमा समितिले थप स्पष्ट पार्न खोजिएको भन्दै यहि भदौ १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसीआर परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको प्रमाण भेटिएको प्रमाण पेश भएको ७ दिनमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनले सरकारले पिसीआर परिक्षण गर्न अनुमति दिएका निजि संस्थाहरुबाट पिसीआर परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएपनि त्यसलाई मान्यता नदिने आशय व्यक्त भएपछि निजि क्षेत्र मात्र नभई सर्वसाधारण नेपाली नागरिक समेत बीमा समितिप्रति रुष्ट भएको थियो।
नेपाल बिमक संघकाअनुसार भदौ १८ गतेसम्म नेपालभर ९ लाख ४० हजार २३७ जनाले कोरोना बीमा गरेका छन्। यत्तिका संख्यालाई सम्बोधन हुने गरि १ लाख ८ हजार कोरोना बीमाका पोलिसी जारि भएका छन्। जसबाट २० वटा निर्जिवन कम्पनीले ५३ करोड ५८ लाख ३ हजार ५८२ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्।
भदौ १८ गतेसम्म २३९ जनाले कोरोना बीमाबाट २ करोड २६ लाख दाबी भुक्तानी पाएका छन् भने १२ सय २८ जनाबाट ११ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
कति प्रिमियममा कति दाबि
इच्छुकहरुले क र ख गरी २ प्रकारका बीमालेख खरिद गर्न सक्ने छन्। क वर्ग अन्तर्गत प्रतिब्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने छ भने सामुहिक रुपमा बीमा गर्दा प्रतिब्यक्ति ६ सय रुपैयाँ लाग्ने छ। यस बीमालेख अन्तर्गत कोरोना पुष्टि भए बिमितले एक लाख पाउने छन् ।
ख वर्ग अन्तर्गत प्रतिब्यक्ति ५०० बीमा शुल्क लाग्ने छ भने सामुहिक रुपमा बीमा गर्दा प्रतिब्यक्ति ३ सय रुपैयाँ लाग्ने छ। यस बीमालेख अन्तर्गत कोरोना पुष्टि भए बिमितले ५० हजार पाउने छन् ।