सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर हुने फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी सम्भावित कदमबारे चर्चा सुरु भएको छ।
प्रचण्ड माधव समुहका नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले संसद बिघटन गर्ने निर्णय बदर भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। तर ओलीले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिने सम्भावना न्यून रहेकाले उनले आफ्नो पद बचाउन थप कदम चाल्न सक्ने अधिवक्ता कपिल ढकालको भनाई छ।
अधिवक्ता ढकालकाअनुसार संसद बिघटनको निर्णय बदर भएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीसँग बिभिन्न विकल्प भएपनि अबको बाटो कठिन रहेको छ। नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने पहिलो विकल्प भएपनि यसको सम्भावना कम देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा नदिए संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रकृया अगाडी बढ्ने अधिवक्ता ढकालले बिजपाटीलाई बताए। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री पदमै रहिरहनलाई ओलीले आफ्नै पार्टीमा अर्थात संसदीय दलको नेताको रुपमा आफ्नो लागि बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। अल्पमतमा परेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाउने र उनि स्वत प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नेछन्।
त्यस्तै संबैधानिक प्रकृयाअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ। यदि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा र बहुमत जुटाउन नसकेमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ।
बजारमा चर्चा गरीएझैं प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउने कुरामा बलियो आधार नभएको अधिवक्ता ढकालको भनाई छ। संकटकाल लगाइएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कदम बदनियतपूर्वक भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्ने र फेरी अदालतले बदर गर्न सक्ने भएकाले संकटकालको सम्भावना नभएको उनको दाबि छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समुहका नेताहरुलाई मन्त्री पद दिएर संसदीय दलको नेताको रुपमा आफुलाई उभ्याउन हरसम्भव प्रयास गर्न सक्ने जानकारहरुको भनाई छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केहि दिन अगाडीको बिराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा यसको झल्को दिएका छन्।
