विद्युत् बक्यौता विवादमा सरकारको कदम अप्रत्याशित र अनौठो : उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jun 06, 2024 | 12:04:14 AM मा प्रकाशित

विद्युत बक्यौता विवादमा सरकारको कदमलाई उद्योगीहरुले अप्रत्यासित र अनौठो भनेका छन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णयभन्दा फरक किसिमले बिद्युत बक्यौदा विवाद समाधान गर्न खोजिनु आफैमा अप्रत्यासित र अनौठो भएको उद्योगीहरुले जनाएका छन्। 

"विवाद आउँदा समाधानको लागि आयोग गर्ने संबिधानमा व्यवस्था छ र यस्तो आयोग संबैधानिक हुने व्यवस्था संबिधानमा छ। अधिकार प्राप्त संबैधानिक आयोगले दिएको निर्देशन विपरित सरकारले यस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्न पनि सक्दैनौ" नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा विद्युत बक्यौता विवादमा तानिएका ५९ वटा कम्पनी मध्येको रिल्यांस स्पिनिङ्ग मिल्सका संचालक शशिकान्त अग्रवालले भने। 

विद्युत बक्यौता विवादको लागि गठन गरिएको आयोगको सिफारिस जस्ताको त्यस्तै कार्यन्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भैसकेको अवस्थामा पनि यसरि सुझाबलाई 'तोडमोड' गरेर समाधान खोजिनु गलत भएको उनको भनाई छ। 

नेपाल सरकारले बिद्युत बक्यौता विवादमा सिर्जना भएको विवाद समाधानको लागि गत पुष २०८० सालमा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।  गत पुसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको प्रिमियम लिन छुट भएको भन्दै ५९ उद्योगहरुलाई चिठी काटेपछि विवाद बल्झिएको थियो। 

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै क्रमिक रूपमा करिब दुई दर्जन उद्योगको लाइनसमेत काटेको थियो । प्रिमियमबापतको रकम असुलीका लागि उद्योगकै लाइन काट्नेसम्मको काम गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले ठुलो विरोध जनाएका थिए । उद्यमी व्यवसायीको चर्को दबाबपछि मन्त्रीपरिषद्ले बैठकले नै पुसको अन्तिम साता लालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो ।  

आयोगले पटक पटक म्याद थप गरेर गहन अध्यन गरेर नेपाल सरकारलाई गत बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। र गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गत जेठ ४ गते लाल आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुनेगरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको कपिसमेत राखेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यन्वयन गर्नुपर्दा कानुनी संकट निम्तिने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गको 'चाहना' मा मन्त्रिपरिषदले उक्त पत्र फिर्ता मगाएर फेरि जेठ १८ गते अर्को पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। 

तर जेठ ४ गते पठाएको पत्रमा भन्दा फरक आशय हुनेगरी जेठ १८ गते उर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरीएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुमा असन्तुष्टि देखिएको हो। नेपाल सरकारको पछिल्लो कदमलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै 'किर्ते' गरिएको रुपमा लिइएको छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेर निर्णयभन्दा फरक आशयको पत्राचारले कुलमान घिसिङ्गलाई राहत मिले पनि उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु भने 'आहत' भएका छन्।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved