.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई बिशेष सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याएपनि निर्माण व्यवसायी पूर्णरुपमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। आफुहरुले तीन वर्षअघि नै अहिले ल्याएको व्यवस्था ल्याउनलाई पटक पटक अनुरोध गर्दापनि राष्ट्र बैंकले अटेरी गरेकाले नेपालमा आर्थिक मन्दी भएको निर्माण व्यवसायीको भनाई छ।
"तीन वर्षपछि बल्ल बल्ल निर्माण व्यवसायी पनि कोभिडबाट प्रभावित भएको छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले बुझ्यो" नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले बिजपाटीलाई भने, "यहि व्यवस्था पहिल्यै ल्याइदिएको भए नेपालले आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्थेन।"
२०७२ को भुकम्पले थलिएको निर्माण क्षेत्र कोभिड पश्चात उठ्नै नसक्ने पुग्दा समेत राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रलाई सामान्य प्रभावित क्षेत्रमा राखेर त्यहिअनुसारको व्यवहार गर्दा निर्माण क्षेत्र उठ्नै नसक्नेगरि थला परेको अध्यक्ष सिंह को भनाई छ।
तीन वर्ष अघि नै निर्माण क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहिअनुसारको सुविधा राष्ट बैंकले दिएको भए नेपालमा आर्थिक मन्दीको अवस्था समेत नआउने सिंहले बताए। आर्थिक मन्दी आउनुमा निर्माण क्षेत्रलाई राज्य र राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गर्दाको परिणाम पनि भएको सिंहले बताए।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत निर्माण व्यवसायीलाई सावाँ ब्याज भुक्तानीको अवधि मङ्सिर २०८१ सम्मको सुविधा दिएपनि यो प्राप्त नभएको समेत सिंहले बताएका छन्। तर अन्य व्यवस्था भने ढिला भएपनि प्रशंसनीय भएको उनको भनाई छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निर्माण क्षेत्रको पुन स्थापनाको लागि विभिन्न किसिमका सहुलियत दिएको छ। सावाँ ब्याज भुक्तानीको अवधि मङ्सिर २०८१ सम्म थप, चेक अनादरकै कारण कालोसुचिमा राख्न नपाइने, जोइन्ट भेन्चरमा एउटामा कालो सुची भए अर्कोमा स्वत कालो सुची हुने व्यवस्था हटाउने जस्ता बिषयहउ मद्रुक नीतिमा उल्लख छ।
