सन् २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रले राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व अभाव, र सुनको मूल्य वृद्धिसहित विविध चुनौतीहरू सामना गर्यो। तीन अर्थमन्त्री—डा. प्रकाश शरण महत, वर्षमान पुन, र विष्णु प्रसाद पौडेल—ले पालैपालो कार्यभार सम्हाले। निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनले आर्थिक नीतिमा स्थिरता नभएकाले लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने सम्भावना बढ्यो।
धितोपत्र बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन रह्यो। अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल समाप्त भएपछि १० महिनासम्म खाली रहेको यो पदमा अन्ततः सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्ति भयो। नेतृत्वविहीन अवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता ल्यायो।
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ७१ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो, जसले सुनचाँदी व्यवसायमा मन्दी र कारोबारी गतिविधिमा गिरावट ल्यायो। यद्यपि हाल मूल्य १ लाख ५० हजारको वरिपरि छ।
नेपाल बैंकर्स संघले १२ वर्षपछि प्रतिस्पर्धा गरेको चुनावमार्फत माछापुच्छ्रे बैंकका सन्तोष कोइरालालाई निर्विरोध अध्यक्ष चयन गर्यो। संघले कृषि, उद्योग, पर्यटन, र जलविद्युतजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ।
बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी सिल्वाल निलम्बनमा परेपछि मदन दहालले नेतृत्व सम्हाले। सिल्वालमाथि नागरिकतासम्बन्धी कागजातमा जालझेलको आरोप लागेको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी “सहकारी अध्यादेश, २०८१” अनुसार, बचत सीमा स्थानीय तहमा १० लाख, प्रदेश तहमा २५ लाख, र संघीय तहमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०२४ नेपालको लागि अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता, र सुधारका प्रयासहरूको मिश्रण बनेको छ। राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन रणनीतिहरूले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ।
.gif)
.gif)
