
नेपाल सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदै हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गरेसँगै लोडसेडिङको बहस फेरि चर्किएको छ। दुई कार्यकाल गरी करिब आठ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै प्रशंसा गरिँदै आएको थियो। तर, उद्योगी व्यवसायीहरु भने सो अवधिमा आफुहरुले लोडसेडिङ सहनु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
जानकारहरुका अनुसार, घिसिङले आम सर्वसाधारणलाई उज्यालो दिन उद्योगहरुमा करिब १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेका थिए। उद्योगहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको भुक्तानी बक्यौता शीर्षकमा उठाउन खोजेपछि विवाद सुरु भएको थियो। उद्योगीहरुले रकम तिर्न अस्वीकार गरेपछि, घिसिङले लोडसेडिङ गरेर दबाब सिर्जना गरेको बताइएको छ। यही विषयमा सिमेन्ट, स्टिल र धागो उद्योग संघहरुले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी घिसिङमाथि आरोप लगाएका थिए।
सरकारले भने घिसिङको बर्खास्तीको कारण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समयमै नबुझाएको, अधिकारविहीन सम्झौता गरेको, निर्देशनविपरीत काम गरेको, बक्यौता असुल नगरेको र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको बताएर बचाव गरेको छ। तर समर्थकहरुले भने बक्यौता उठाउन खोजेकै कारण उनलाई हटाइएको दाबी गरेका छन्।
अब कार्यभार सम्हालेका हितेन्द्र देव शाक्य यसअघि पनि कार्यकारी निर्देशक भइसकेका अनुभवी व्यक्ति हुन्। उनले उद्योग र सर्वसाधारण दुबैको पक्षमा ऊर्जा व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। तर जानकारहरु भन्छन्— देशको कुल मागअनुसार उत्पादन नभएका बेला भारतको भर पर्ने अवस्था रहिरहँदा फेरि सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङको अँध्यारोले छोप्ने खतरा कायम छ। अब शाक्यले उद्योगलाई प्राथमिकता दिने कि सर्वसाधारणलाई, त्यो नियतिको कुरो बन्न पुगेको छ।