प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा नेपालको राजनीतिबारे चाँसो देखाएका छन्। अधिकांश संचार माध्यमले कोभिड १९ को महामारीको समयमा संसद बिघटन गरिएकाले नेपालको राजनीतिक माहोलमा जटिलता बढेको टिप्पणी गरेका छन्।
कतारबाट संचालित अलजजिरा ले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद बिघटन भएको र कोरोनाको महामारीको बेलामा नेपालको राजनीति अस्थिरता तर्फ धकेलिएको टिप्पणी गरेको छ।
संसद बिघटनको घटनालाई भारत र चीनको प्रभाव भन्दै अलजजिराले यस घटनाले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा दुरी बढाएको र दिल्लीसंग नजीकिएको व्याख्या गरेको छ।
त्यस्तै बिबिसीले नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहका कारण संसद बिघटनको घटना निम्तिएको टिप्पणी गरेको छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले सरकार र पार्टी आफु खुसि चलाएको आरोप लगाउदै ओली बिरुद्ध बिभिन्न कदम चालेपछि संसद बिघटनको अवस्था सृजना भएको बिबिसीको टिप्पणीमा उल्लेख छ।
आगामी समय राजनीतिक गतिरोध बढ्ने सम्भावना अधिक रहेको अनुमान गर्दै बिबिसीले नेपालको राजनीतिमा जुन शक्तिहरुलाई नजरअन्दाज गरीएका थिए, ति शक्तीहरु अब खुलेर बाहिर आउने र यसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने टिप्पणी गरेको छ।
त्यस्तै अमेरिकाबाट संचालित वासिङटन पोस्टले नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोको केन्द्रबिन्दुमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बिघटन गरेको लेखेको छ। संसद बिघटनको निर्णयले नेपालमा संबैधानिक संकट निम्तिएको वासिङटन पोस्टले टिप्पणी गरेको छ।
त्यस्तै कोभिड १९ को महामारीले स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको बेला वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषणा गरिएको नयाँ निवार्चन नेपालको लागि निकै महँगो साबित हुने वासिङटन पोस्टले टिप्पणी गरेको छ।
भारतबाट संचालित हिन्दुस्तान टाइम्सले किनारामा पुर्याईएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना बिरोधिहरुमाथि बम खसालेको टिप्पणी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको यस निर्णयले भारतसंगको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तर चीनलाई दुखी बनाएको हिन्दुस्तान टाइम्सले टिप्पणी गरेको छ।
हिन्दुस्तान टाइम्सले सुरुमा चीनले ओलीलाई साथ दिएपनि अहिले आएर रेड कार्ड देखाएको लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयसँगै नेकपाको विभाजन रोक्ने चिनियाँ प्रयासमा धक्का लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी रोयटर्सले संसद बिघटनको निर्णयले कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेको बेला नेपालला राजनीतिक संकटतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरेको छ। सडक संघर्षले २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्थार्पित गरेयता उथलपुुथल अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाललाई यस कदमले थप अस्थिरतातर्फ धकेलेको रोयटर्सले लेखेको छ।
