म्यानमारको सैनिक कु बारे अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न नेताहरुको गिरफ्तारी गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
‘बर्माका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई हाम्रो बलियो साथ छ र त्यहाँको सेना र अरू सबै सरोकारवालाहरूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पालना गर्न र आज नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई म्यानमारको अवस्थाबारे ब्रिफिङसमेत गरेका थिए । गत नोभेम्बर भएको चुनावमा आएको परिणामलाई नमान्ने र बर्माको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई रोक्ने कुनै पनि कुरा आफूलाई मान्य नहुने विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
‘हामीले परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं। लामो समयदेखि प्रजातन्त्र र शान्तिका लागि धेरै कुरा सहँदै आएका बर्मेली जनताको पक्षमा छौं,’ ह्वाइटहाउसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेनाले अहिलेको कदम फिर्ता नलिए हामी आवश्यक कदम चाल्नेछौं ।’
म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याउँदै संकटकाल घोषणा गरेको छ । सन् २०१५ को निर्वाचनपछि नै म्यानमारको सैनिकले पूर्ण रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको थिएन । गत नोभेम्बरको चुनावमा एनएलडीले संसदको ४७६ मध्ये ३९६ सिटमा जित हात पारेपछि सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो ।
म्यानमारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन थियो ।