शेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङबारे कस्तो छ भारतको कानुन, के गरिन्छ कारवाही ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Apr 11, 2021 | 01:44:34 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

जुनसुकै देशको स्टक एक्सचेन्जको लागि इन्साइडर ट्रेडिङ अर्थात् भित्रि कारोबार ठुलो समस्या हो । शेयर बाजारका नियामक निकायले इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न कठोर कानुन बनाएका हुन्छन् ।

भारतमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई सो कार्यबाट कमाएको नाफाको अनुपातमा जरिवाना हुने ब्यबस्था छ । भारतमा शेयर बजारको नियामक निकाय सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) हो । सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया ऐन सन् १९९२ देखि लाग भएको हो। सो ऐनमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई सो कार्यबाट कमाएको नाफाको अनुपातमा जरिवाना हुने ब्यबस्था छ ।

ऐनले इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई न्युनतम १० लाख जरिवाना हुने ब्यबस्था गरेको छ । अधिकतम जरिवाना भने २५ करोड वा इन्साइडर ट्रेडिङ गरेर कमाएको नाफाको ३ गुणासम्म हुने ऐनमा उल्लेख छ । यी दुई मध्ये जुन धेरै हुन्छ सो रकम असुल हुने ब्यबस्था छ ।

ऐनले कस्तो अवस्थालाई इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको मान्ने भन्ने पनि प्रस्ट्याएको छ । जसमा कुनै व्यक्तिले आफै वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत प्रकाशित नभएको मूल्य संवेदनशील सूचनालाई आधार मानेर शेयर कारोबार गरेमा, प्रकाशित नभएको मूल्य संवेदनशील सूचना अन्य कसैलाई दिएमा, वा प्रकाशित नभएको मूल्य संवेदनशील सूचनाको आधारमा अन्य कसैलाई शेयर कारोबार गर्न लगाएमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको मानिने उल्लेख छ ।

नेपालमा के छ ब्यबस्था ?

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ मा भित्रि कारोबार सम्बन्धि ब्यबस्था छ  ।  जसमा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरुको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

“भित्री सूचना वा जानकारी” भन्नाले कुनै धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।

यसरी भित्रि कारोबारमा संलग्न हुनेलाई १ वर्ष कैद वा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुन् सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved