विश्वका धनी राष्ट्रहरूको समूह जी–७ को बैठकले अर्को वर्षसम्म थप १ अर्ब खोपको मात्रा दिने, सन् २०५० सम्म नेट जिरो कार्बन अर्थात् जति उत्सर्जन गर्यो उति नै परिमाणमा नविकरणीय ऊर्जाहरूको प्रयोग गरेर सम्भावित उत्सर्जन जोगाउने अवस्थामा पुर्याउने, सन् २०२६ सम्ममा थप चार करोड बालिकाहरू विद्यालय जानेलगायतका निर्णयहरू गर्दै त्यसमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यी प्रतिबद्धताहरूले प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल जस्तो देशलाई फाइदा पुग्ने अर्थशास्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको सङ्कटका बेला जी सेभेन देशहरूले जनाएको प्रतिबद्धताले नेपालजस्ता देशलाई सकारात्मक सन्देश दिएको अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे बताउँछन्।
उनले भने, ‘नेपाल जस्तो देशहरूलाई उनीहरूले एउटा बलियो सन्देश के दिए भने सङ्कटका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य छ है त्यो मरेको छैन र जरुरत छ भन्ने देखाए ।’
खासगरी नेपालका लागि खोप, पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तनका विषय महत्त्वपूर्ण रहेको अर्थशास्त्री पाण्डे बताउँछन्।
‘चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) जस्तै जी सेभेनले पूर्वाधार निर्माणबारे विकल्प ल्याउन खोजेको छ। विकल्प हुने भएकोले फाइदाकै विषय भयो,’ नी भन्छन्, ‘तर त्यो कहिले सुरु हुन्छ, कसरी सुरु हुन्छ भनिएको छैन। त्यसैले कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने कुरा पर्खिएरै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपालले कसरी पाउँछ फाइदा ?
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने जी सेभेनले गरेका निर्णयहरूले अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भए पनि विगतमा प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको नदेखिएको बताउँछन्।
विगतमा जी सेभेन र जी २० (आर्थिक सहकार्यको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च) ले गरेका मिलेनियम डेभेलपमेन्ट गोल्स, सस्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गोल्सलगायतका निर्णयहरू पूरै कार्यान्वयन नभएको उनले बताए।
जी सेभेनका निर्णयबारे उनी भन्छन्, ‘मैले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छु भने चीनसँग शक्ति सन्तुलन गर्ने सन्दर्भमा विश्वका बाँकी राष्ट्रहरूलाई जी सेभेन मुलुकहरूले हामी सहयोग गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी स्रोत मात्रै प्रयोग गर्न खोज्ने होइनौँ, हामी असल कुरा मात्रै गर्छौँ, चीनले त्यसो गर्ने होइन भन्ने अन्तर्निहित सन्देश दिन खोजेको जस्तो मात्रै लाग्छ ।’
जी सेभेनमा अमेरिका, क्यानडा, ब्रिटेन, जापान, इटली, फ्रान्स र जर्मनी रहेका छन् ।
जी सेभेन जस्तो धनी देशहरूको समूहले प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको आफ्नै सचिवालय नभएकोले सहायता तीन प्रकारले नेपालजस्ता देशमा भित्रिने गरेको विगतको अभ्यास रहेको खनाल बताउँछन् ।
जी सेभेनले निर्णय गरे पनि देशहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यान्वयन गर्छन्। खनालका अनुसार दुई पक्षीय रूपमा हुने त्यस्तो कार्यान्वयनमा देशहरूले कोटा निर्धारण गर्ने गर्छ ।
‘ब्रिटेनले नेपाललाई सहयोग गर्ने भयो भने अर्को मुलुकले नेपाललाई गर्दैन। तर त्यसका लागि उनीहरूले देशमा सक्षम सरकार र सुशासनको अवस्था हेर्छन्। नेपाल त्यसमा पर्ने सम्भावना कम रहन्छ’ खनालले भने।
दुई पक्षीय सहायतामा नेपाल नपर्नुमा नेपालकै पहलकदमी फितलो हुने गरेको पनि उनी बताउँछन्।
जी सेभेनको सहयोग नेपालसम्म कसरी आइपुग्छ ?
प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन हुने अर्को तरिका भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमार्फत् हो। र, नेपालमा जी सेभेनजस्ता बैठकले जनाएका प्रतिबद्धता अनुसार सहायता आउने पनि यही तरिकाबाट हुने गरेको खनाल बताउँछन्।
‘नेपालको हकमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ र युएनडीपीहरूबाट आउँछ’ खनाल भन्छन्।
उनका अनुसार तेस्रो तरिका भनेको यदि जी सेभेन देशको सामरिक स्वार्थ जोडिएको भए आफ्नै मुलुकको वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जस्तै अक्सफाम, सेभ द चिल्ड्रेनहरू प्रयोग गर्छन्।
तर नेपालले फाइदा लिनका लागि जी सेभेनको रणनीतिभित्र छिरेर समयदेखि नै पहल गर्नुपर्ने र त्यो अभ्यास भएको नदेखिएको खनालले बताए।
बीबीसी
