अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपाल सरकारलाई पठाएको १० प्रश्नको जवाफमा के-के छ ? (पूर्णपाठ)

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Sep 09, 2021 | 08:27:29 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारले एमसीसीबारे राखेका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको जवाफ पठाएको छ।  एमसीसीको मुख्यालयले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत जवाफ पठाएको हो।

नेपाल सरकारले भदौ १८, २०७८ मा एमसिसि सम्झौताका बिषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार पस्काहत अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुधबार जवाफ पठाएको हो। 

बिहिबार चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउँन लागेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको हस्ताक्षरमा पठाईएको उक्त जवाफी पत्रमा एमसीसी नेपालमा आफुहरुको भित्रि एजेन्डा नभएको स्पष्ट पारिएको छ। 

यस अगाडी नेपाल भ्रमणमा आउँदा र नेपालका बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई भेट्दा एमसीसीबारे सकारात्मक प्रतिकृया पाएको उल्लेख गर्दै अहिले एमसीसीबारे नेपालमा 'गलत र भ्रमात्मक गतिबिधि बढेको' पत्रमा उल्लेख छ। 

यो जवाफी चिठी नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा लेखिएकाले यसलाई नेपाली जनता माझ सार्वजनिक गरिदिनलाई समेत उक्त पत्रमा आग्रह गरिएको छ। २ करोड ३० लाख नेपाली जनताको हितमा छ छैन भन्नेबारे पत्रमा स्पष्ट पारिएकाले यो पत्र नेपाली जनता माझ सार्वजनिक गरिदिनलाई एमसीसी मुख्यालयले आग्रह गरेको हो। 

एमसीसीका कारण नेपालका २ करोड ३० लाख जनताले भरपर्दो बिजुली, सस्तो ट्रान्सपोर्टसन र उर्जा पाउने एमसीसी मुख्यालयको दाबी छ। 

पत्रमा के छ ?

उक्त पत्रमा नेपाल सरकारले एमसीसीबारे सोधेका बिभिन्न ११ प्रश्नको जवाफ उल्लेख छ। नेपाल सरकारले अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो कि होइन, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागिमात्र हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन ? लगायतका प्रश्नहरु राखेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। 

अरु सम्झौतालाई संसदिय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने तर एमसीसी नेपाललाई किन पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा "नेपाल सरकारकै एउटा अंग अर्थात कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको निष्कर्ष अनुसार अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि संसदबाट अनुमोदनको आवश्यक रहेको" भनिएको छ।

त्यस्तै अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना नपर्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्तै यो कुनै शैन्य रणनीति अनुसार ल्याइएको परियोजना समेत नरहेको एमसीसी मुख्य सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।  



Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved