नेपाल–चाइना मिडिया फोरमले नेपाल–चीन सीमा विवाद नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल–चीन सीमा सन्धि सम्पन्न भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा फोरमले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
विगतमा नेपाल र चीन बिच उत्पन्न भएका सीमा विवाद र त्यसको समाधानका दृष्टान्त समेत सो रिपोर्टमा समेटिएको छ। नेपाल–चीन सीमा विवाद सम्बन्धमा गरिएको यो अध्ययनको खास दुई वटा कारणहरू रहेको नेपाल –चाइना मिडिया फोरमले उल्लेख गरेको छ ।
जसमा भनिएको छ– "एक, बितेका ६ दशकमा नेपाल र चीन बिच सीमा सम्बन्धी के कस्ता समस्याहरु देखा परे र त्यसलाई कुन विधि मार्फत कसरी समाधान गरियो भन्ने आम चासोलाई पुरा गर्नु दुई मुलुकबिचको सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाको क्षेत्रगत विषय हुनाले । दोस्रो, नेपालमा सरकार परिवर्तन भए सँगै वर्तमान सरकारले चीनसँगको सीमामा रहेका समस्याबारे अध्ययन गर्ने भनी गरेको घोषणा र सो सम्बन्धमा नेपालको सार्वभौम संसद्मा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यो विषयमा गरेको आपत्तिले उब्जाएको अस्पष्टतालाई अन्त्य गर्न तथ्यगत अध्ययनको आवश्यकता देखिनु ।"
त्यसो त यो अध्ययन जारी नै रहेको बेला नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले सरकार समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ ।
तर, सो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरी नसकेको अवस्थामा त्यसमा के कस्तो तथ्य र त्यसको आधारमा निष्कर्ष निकालिएको छ भन्ने विषयमा आफुहरुको थप चासो बढेको फोरमले जनाएको छ।
यो अध्ययन स्वतन्त्र रुपमा गरिएको र यो क्रममा फेला परेका तथ्यहरू आम नेपाली र बिशेषगरि नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धका विषयमा अध्ययन गर्ने अध्येता, पत्रकार र सबै सरोकारवालाहरूका लागी महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत बन्न सक्ने फोरमको बिश्वास रहेको छ।
विगतमा सगरमाथाको स्वामित्व देखी सीमाका विभिन्न भागमा देखिएका अन्य समस्याको निराकरण कसरी सहजपुरमा भएको थियो भन्ने कुरालाई अध्ययनमा महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको फोरमले जनाएको छ । चरन देखि खर्कको उपभोग र त्यसको स्वामित्व निर्धारणका लागि गरिएका अन्य सम्झौता र स्थानीय रूपमा चली आएका व्यवहारिक सम्बन्धको समेत यसमा चर्चा गरिएको फोरमको दाबि छ।
