ठूलो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह जी-२० का सदस्यहरूले अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट आउन नदिने वाचा गरेका छन्। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्कलले अफगानिस्तानलाई "अस्तव्यस्तताको अवस्थामा प्रवेश गर्न दिन नहुने" बताएकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले गरेको एउटा आग्रहपछि जी२० का नेताहरूको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सत्तारूढ तालिबानमार्फत् नभई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामार्फत् सहायता उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ व्यवस्था
तर अहिलेसम्म अफगानिस्तानलाई प्राप्त सहयोग रकम आपत्कालीन खाद्यान्न तथा औषधिका लागि मात्रै पुग्न सकेको बताइन्छ। आर्थिक सहायताका लागि जनाइएका प्रतिबद्धतामा युरोपेली सङ्घको प्रतिबद्धता पनि रहेको छ।
आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेअर लयनले अफगानिस्तान र छिमेकी देशमा शरण लिइरहेका शरणार्थीहरूका लागि एक अर्ब युरो उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
आगामी नेतृत्व चयनका लागि गत महिना भएको निर्वाचनमा नउठेकी र नयाँ सरकार गठन भएपछि पद त्याग गर्ने निश्चित भएको चान्सलर मर्कलले जर्मनीले ६० करोड युरो उपलब्ध गराउने घोषणालाई पुनः सुनिश्चित गरिन्।
"अफगानिस्तानको सिङ्गो मौद्रिक प्रणाली अथवा अर्थ व्यवस्था नै भताभुङ्ग भयो भने हामीमध्ये कसैलाई कुनै फाइदा हुनेछैन," पत्रकारहरूसँग उनले भनिन्।
तालिबानलाई आग्रह
भर्चुअल बैठकका आयोजक इटलीका प्रधानमन्त्री मारिओ ड्रगीले इस्लामवादीहरूलाई संलग्न नगराई अफगान नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न कठिन हुने बताए।
तर त्यसको अर्थ उनीहरूलाई मान्यता दिएको नहुने उनले उल्लेख गरे। बैठकले आतङ्कवादी समूहहरूसँग सम्बन्ध तोड्न तालिबानलाई आग्रह समेत गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तानको अर्थ व्यवस्था ढल्न नदिन उसको अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए।
सिद्धान्तमा सम्झौता नगरी तालिबानमार्फत् सहायता परिचालन गरेर पनि अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने उनले बताएका थिए। अफगानिस्तानमा अहिले राष्ट्रसङ्घ र परोपकारी सङ्घसंस्थाहरूले मात्रै सहायता चाहिएका मानिसलाई सीमित खाद्यान्न र औषधि उपलब्ध गराइरहेका छन्। -बिबिसी
