पोल्यान्ड, भियतनाम र चिलेजस्ता ठूला कोइला प्रयोगकर्तासहित १९० राष्ट्र तथा संस्थाले कोइला प्रयोग रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको यूके सरकारले बताएको छ।
जलवायु परिवर्तनका लागि कोइला प्रमुख कारक तत्त्व हो। तर सो प्रतिबद्धतामा कोइलाका प्रमुख प्रयोगकर्ता अस्ट्रेलिया, भारत, चीन र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा कोइला प्रयोग हुने ऊर्जा उत्पादनमा हुनै सबै किसिमका लगानी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
उनीहरूले सन् २०३० को दशकमा धनी राष्ट्रमा र सन् २०४० को दशकमा गरिब राष्ट्रमा कोइला ऊर्जालाई विस्थापित गर्न पनि सहमति जनाएका हुन्।
"कोइलाको अन्त्य अवश्यम्भावी देखिएको छ," यूकेका व्यापार र ऊर्जामन्त्री क्वासी क्वार्टेन्ङले बताए।
"कोइलाको भविष्य निर्धारण गर्ने, पर्यावरणलाई अँगाल्ने र स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग हुने भविष्य निर्माण गरेर आर्थिक लाभ लिने विषयमा विश्व उचित दिशामा अगाडि बढिरहेको छ।"
सोसम्बन्धी विज्ञप्तिमा ४० भन्दा बढी राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। पोल्यान्ड, भियतनाम र चिलेसहित १८ राष्ट्रले पहिलो पटक कोइला विस्थापित गर्ने र त्यसमा थप लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यूकेले बताएको छ।
तर यूकेका छाया व्यापारमन्त्री एड मिलिबान्डले राष्ट्रिय रूपमा कोइलाको प्रयोग नबढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेका चीन र अन्य प्रमुख कोइला प्रयोगकर्ताका कारण त्यसका ठूलो खाडल देखिएको बताएका छन्।
उनले यूके सरकारले त्यस्ता राष्ट्रलाई यसबाट उन्मुक्ति दिएको बताएका छन्।
कोइलाको प्रयोग कम गर्ने विषयमा प्रगति भए पनि सन् २०१९ सम्म ३७ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन कोइलाबाटै हुने गरेको तथ्याङ्क छ।
दक्षिण अफ्रिका, पोल्यान्ड र भारतजस्ता देशहरूलाई सफा ऊर्जा उत्पादनतर्फ जानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
कोप २६ मा ग्रीनपिसको प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख हुँवा पाब्लो ओसार्नियोले भने, "यो महत्त्वपूर्ण दशकमा कोइला ऊर्जा कम गर्ने अपेक्षाका हिसाबले समग्रमा यो विज्ञप्ति अपूर्ण नै छ।"
"चम्किलो शीर्षकका बाबजुद सहमतिका साना अक्षरले देशहरूलाई कोइला विस्थापित गर्ने मिति तोक्ने सम्बन्धमा ठूलो सुविधा दिएको छ।" -बिबिसीबाट साभार
