नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी गतिविधि बढेको सङ्केत फेला परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्चूअल मुद्राविरुद्धको कारबाहीलाई थप कडा बनाइने जनाएको छ।
नेपालमा गैरकानुनी घोषित क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग वा कारोबार साथै त्यस सम्बन्धित "हाइपर फन्ड"मा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गतिविधिहरू जानकारीमा आएपछि ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
आइतबार ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको सूचनामा नेपालमा रहेका नेपाली तथा विदेशी साथै विदेशमा रहेका नेपालीले समेत भर्चूअल करेन्सीको कारोबार गर्न नपाउने जनाइएको छ।
“नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नु भनेको प्रतिबन्धित काम गर्नु सरह हो,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने।
उनले हाल भइरहेको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार "प्रलोभनकेन्द्रित" रहेको बताए।
“नेपालमा केही मानिसहरूले सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न लगाएको देखियो। यस्ता गतिविधिले आममानिसको बचतदेखि लगानी प्रभावित हुने र विदेशबाट आइरहेको रेमिट्यान्समा समेत भोलि नभित्रिने सम्भावना देखिएपछि सचेत गराएका हौँ।”
नेपालमा हालसम्म क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन।
के हो क्रिप्टोकरेन्सी?
क्रिप्टोकरेन्सी भनेको भर्चूअल मुद्रा हो। यसको अस्तित्व अनलाइनमा सीमित रहन्छ। भौतिक रूपमा देख्न वा छुन नसके पनि यसको मूल्य तोकिएको हुन्छ।
यस भर्चूअल मुद्राको कुनै केन्द्रीय ब्याङ्क हुँदैन। अर्थात् यसलाई नियमन गर्ने कुनै केन्द्रीय निकाय हुँदैन। संसारभरिका कम्प्युटरहरूमा रहेको राखिएको डिजिटल रेकर्डका आधारमा यो सञ्चालन हुन्छ।
क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग गरेर सरसामान किन्न वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसलाई कम्प्युटर वा मोबाइल फोनमार्फत् डिजिटल वालेटमा राख्न सकिन्छ। सबै क्रिप्टोकरेन्सी “ब्लकचेन” भनिने प्रविधिमा आधारित हुन्छन्।
सन् २००९ देखि चर्चामा आएको बिटकोइन पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी हो। बिटकोइनको संस्थापन श्रेय सातोशी नाकामोतोलाई दिइएको छ। रोचक कुरा त के छ भने सातोशी नाकामोतो को हुन् भनेर आजसम्म कसैलाई थाहा छैन।
अहिलेसम्म हजारौँको सङ्ख्यामा क्रिप्टोकरेन्सीहरू अस्तित्वमा आएका छन् र नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी थपिने क्रम जारी छ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई किन निषेध?
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा सर्वसा0रण ठगिने, अवैधानिक रूपमा रकम बाहिरिने र स्वदेशी पुँजी पलायन हुने भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता नदिइएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भट्टले बताए।
किप्टो करेंसी सम्बन्धि क्रियाकलापलाई अहिले हाम्रो कानुनले चिन्दैन। अनुमति नदिएको विषयमा लगानी गर्दा एक त कानुनको अवज्ञा भएको ठहर्छ। साथै सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ,” उनले भने।
भट्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय ब्याङ्कमा डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यताको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। उनले यस विषयमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्तरीय अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
“उक्त अध्ययन सकिएपछि नेपालमा यसको प्रयोगको सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुगौँला। तर तत्काल क्रिप्टोकरेन्सी खरिदबिक्रीको अनुमति दिन सक्दैनौँ,” उनले कारण प्रष्ट्याउँदै भने, ”यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्छ र वित्तीय प्रणालीलाई जोखिमतर्फ धकेल्छ।”
नेपालजस्तो पुँजी दुर्लभ वा न्यून पुँजी भएको देशबाट क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् पुँजी बाहिरिने सम्भावना रहेको उनले जिकिर गरे।अहिले चीन, इजिप्ट, इराक, कतार, ओमान, बङ्गलादेशलगायत देशहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित छ।
“केही देशले यसलाई मान्यता दिएको वा निष्कासन गर्ने अभ्यास अघि बढाए मात्र हामीले पनि डिजिटल मुद्राको प्रयोग बारे सोच्न सक्छौँ।“
एल साल्भाडोरले यसलाई मुद्रासरह कानुनी मान्यता दिएको छ। अन्य केही देशमा कानुनी मान्यता नपाए पनि क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् कारोबार सहज छ।
क्रिप्टोकरेन्सी अवसर कि ठगी?
क्रिप्टोकरेन्सी विश्वव्यापी रूपमा उद्योगका रूपमा विकास भइरहेकाले यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने जानकारहरू बताउँछन्।नेपालमा पनि केहीले क्रिप्टोकरेन्सी पूर्ण रूपमा निषेध गरिनु ठिक नभएको बताउँदै आएका छन्।
नेपालमा ब्लकचेनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएका व्यवसायी ज्ञानेन्द्र खड्काले भने,”कानुनले मान्यता नदिएको क्षेत्रमा कारोबार गर्नु र गरेको पाइएको कारबाही गरिनु स्वाभाविक हो। तर क्रिप्टोकरेन्सीले राज्यलाई प्रदान गर्ने अवसरहरूबारे पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ।”
उनले भर्चूअल करेन्सीका सकारात्मक पाटोको अध्ययन र यसको नाममा भइरहेको ठगी रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कानुनी आधार बनाउनु पर्ने तर्क अघि सारे।
के भन्छन् कानुनविज्ञ?
नेपालमा वित्तीय संस्था र उनीहरूको कारोबारका विषयमा नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग छ। त्यस्तै के लाई मुद्रा मान्ने वा नमान्ने, त्यसको विनिमय दर, वा अङ्कित मूल्य तोक्ने अधिकार पनि ब्याङ्कसँगै रहन्छ।
त्यसैले क्रिप्टोकरेन्सीको सम्बन्धमा ब्याङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई चुनौती दिनु वित्तीय प्रणालीविरुद्ध बोल्नु सरह हुने बताउँछन् साइबर कानुनसम्बन्धी विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्याल।
तर मुद्राबाहेक अन्य उपभोग वस्तुको खरिद तथा बिक्री वा आर्थिक कारोबारका विषयमा राष्ट्र बैङ्कको नियन्त्रण कति भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भएको उनको ठहर छ।
“क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने नाम दिँदैमा यो करेन्सी नै हो र त्यस कारणले यो निषेधित छ भन्न मिल्ला। तर क्रिप्टोकरेन्सी खरिदबिक्रीका लागि बनाइएको प्राविधिक सामग्री हो भने यसको खरिदबिक्रीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन,” अर्यालले भने।
क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा नभई प्राविधिक पदार्थ, सफ्टवेअर वा एपका रूपमा कसैले प्रयोग गरेको छ भने त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको जिम्मेवारीको दायरामा नपर्ने उनको कथन छ।
“राष्ट्र बैङ्कले सुरुमा क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा हो या वस्तु भन्नेबारे सैद्धान्तिक शोधपत्र ल्याउनु आवश्यक छ। क्रिप्टोकरेन्सी के हो, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पर्छ त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आधारहरू केके हुन् भन्नेबारे प्रष्ट्याउनुपर्छ,” उनले आफ्नो तर्क राखे।
कस्तो कानुन चाहिन्छ?
गत साता राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिविपरीत क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न भएको आरोपमा तीन व्यक्ति पक्राउ परेको विवरणहरू सार्वजनिक भए। त्यसको तीन दिनपछि राष्ट्र ब्याङ्कले कडा कारबाहीको चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको हो।
सूचनामा सर्वसाधारण मानिस ठगिने सम्भावना न्यूनीकरणका लागि कारबाही कडा बनाइएको जनाइएको छ। तर विज्ञहरू भने कुनै सामग्रीले समस्या निम्त्याउँछ भने त्यसको मूल नष्ट गर्नुको साटो समस्या रोक्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्।
“मूल कति आपराधिक छ त्यो हेरिनुपर्छ। आपराधिक नियतले बनाइएको वस्तु होइन भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित होइन। त्यो कानुनको निकै सङ्कुचित व्याख्या हुन जान्छ। कानुनको व्याख्या त उदार हुनुपर्छ,” अर्यालले आफ्नो राय अघि सारे।
यसको कारोबार गर्नेहरूलाई फौजदारी कानुनका हिसाबमा व्याख्या गरिनु र चोरी वा हत्याका अपराधीलाई जसरी थुनामा राखिनु समेत ठिक नभएको उनको ठहर छ।
त्यस्तै प्रविधिमा आधारित कारोबारमा रोक लगाउनुको साटो त्यसमा मूल्य तय गरिनु, खरिदबिक्री वा आयात निर्यातबारे निश्चित मापदण्ड बनाउनु र बलियो कानुन बनाई तदनुरूप नियमन गर्नुले प्रविधि अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सहयोग गर्ने उनको धारणा छ।
“क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार निषेध नै गरे पनि उचित कानुन बनाइ गर्नुपर्यो। तर हाल कारोबार वा व्यवसायलाई प्रष्ट्याउने कानुनकै अभाव देखिन्छ,” उनले भने। बिबिसीबाट साभार
