युक्रेनमा रसियाले हमला गर्ने र युद्द सुरु हुने आशंकाका बीच भारतले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनबाट फिर्ता ल्याउन सुरु गरेको छ । भारतको एयर इन्डिया जहाजले युक्रेनको राजधानी किभबाट नागरिक फिर्ता ल्याउन सुरु गरेको हो ।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार एयर इन्डियाले ३ वटा जहाजमार्फत किभबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने छ । भारतले गत साता मात्र एयर बबल सम्झौता अनुसार भारत र युक्रेनबीच हुने उडानमा लगाईएको कोटा हटाएको थियो । यस संगै अब विमान कम्पनीहरुले आवश्यकता अनुसार भारत र युक्रेनबीच उडान गर्न सक्ने छन् ।
त्यस्तै भारतले युक्रेनमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई युक्रेन छोड्न आग्रह गरेको छ । युक्रेन स्थित भारतीय दुतावासले विश्वविद्यालयको अनलाइन कक्षाबारेको सूचना नपर्खन र तत्काल देश छाड्ने तयारी गर्न आग्रह गरेको हो । हाल एयर इन्डिया बाहेक, एयर अरेबिया, फ्लाई दुवै, कतार एयरवेजले पनि युक्रेन-भारत उडान गर्दै आएका छन् ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेका दुईवटा पृथक्तावादी नियन्त्रित क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिएसंगे त्यस क्षेत्रमा संकट बढेको हो । स्वघोषित जनगणतन्त्र डोनेट्स्क र लुह्यान्सकलाई रुसले स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिएको हो । यी रुसले समर्थन गरेका विद्रोहीका पकड क्षेत्र हुन् र उनीहरूले युक्रेनको सैन्य बलसँग सन् २०१४ देखि लडिरहेका छन्।
रुसको पछिल्लो कदमले उक्त क्षेत्रमा शान्ति वार्ता समाप्त हुने सम्भावना देखिएको बताइएको छ। उक्त कदमले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा रुसी सेना प्रवेश गर्नका लागि आधार तय गर्न सक्ने विषयबारे पश्चिमा शक्तिहरू चिन्तित छन्। घोषणा लगत्तै पुटिनले एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसमा रुसी सेनाले दुवै क्षेत्रमा''शान्ति स्थापनाका लागि भूमिका निर्वाह'' गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एक सम्बोधनका क्रममा पुटिनले डोनेट्स्क र लुह्यान्सक प्राचीन रुसी क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै युक्रेनको सरकारलाई 'विदेशी शक्तिहरूद्वारा नियन्त्रित कठपुतली शासन' भनेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले पश्चिमा राष्ट्रहरू र नेटोको चर्को आलोचना गरेका छन्।
रुसी राष्ट्रपतिको पछिल्लो घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निन्दा भइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनबाट छुट्टिन चाहेका क्षेत्रका मानिस लक्षित प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गर्ने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। एक अमेरिकी अधिकारीले पुटिन आफैँले खडा गरेको द्वन्द्वलाई तीव्रता दिएको आरोप लगाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरस र युरोपेली सङ्घले रुसी कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन बताएका छन्।
