युक्रेन-रुस युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेपश्चात् आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुने त्रासले इन्धन बजार प्रभावित भएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। एशियाली बजारमा सोमवार तेलको मूल्य १३ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा अर्थात् प्रतिब्यारल १३९ डलर पुग्यो। एक ब्यारलमा झन्डै १५९ लिटर हुन्छ।पश्चिमा देशहरूले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाए तेलको भाउ प्रतिब्यारल ३०० डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी मस्कोले दिएको छ।
नेपाल आयल निगमलाई कस्तो असर?
तेलको भाउमा निरन्तर भइरहेको वृद्धिको प्रत्यक्ष असर आफूहरूलाई परेको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। एशियाली बजारमा प्रतिब्यारल १३० डलरमा कारोबार भइरहँदा नेपालमा ९५ देखि १०० डलरको हिसाबअनुसार निगमले विक्री गरिरहेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए।
प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार निगमले अहिले घाटा खाएरै डीजल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास विक्री गरिरहेको छ।
"हामीलाई अहिले पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ २८ पैसा डिजेलमा ११ रुपैयाँ ७८ पैसा र खाना पकाउने प्रतिग्यास सिलिन्डरमा ६६५ रुपैयाँ घाटा छ," बीबीसीसँग उनले भने।
फेब्रुअरीमा भारतीय आयल निगमलाई तिर्न अपुग एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट लिएको नेपाल आयल निगमले मार्च महिनाका लागि सवा चार अर्ब रुपैयाँ लिएको उनले बताए।
निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार अर्को पटक तिर्नका लागि कोषमा भएको रकम पनि अपर्याप्त हुने निश्चितप्रायः छ।
आपूर्ति गरिराख्ने विकल्प के छन्?
अहिलेकै अवस्था जारी रहे पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न सम्भव नहुने निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यथास्थितिमा आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनका लागि विभिन्न विकल्पबारे सोच्न थालिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए।
"मागे जति तेल दिइराख्ने अवस्थामा हामी रहिरहने हो भने कि त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार दिनुपर्यो कि तेल किन्नलाई कुनै स्रोतबाट पैसा आउनुपर्यो," विकल्पबारे उनले भने।
ऋण भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सके मूल्यमा थोरैथोरै समायोजन गर्दै आपूर्ति सहज राख्न सकिने भट्टराईको बुझाइ छ।
सङ्कट गहिरिँदै गए पेट्रोलियम पदार्थको खपत सीमित तुल्याउन सकिने तेस्रो विकल्प उनले देखेका छन्।
"केही समयलाई अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र तेल उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि हुनसक्छ केही समय नदिँदा पनि हुने क्षेत्रलाई रोक्न पनि सकिन्छ," भट्टराईले भने।
विकल्पबारे विज्ञको मत के छ?
तर पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र तेल उपलब्ध गराउने विकल्प प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।
"त्यसो गरियो भने अत्यावश्यक भनिएका क्षेत्रले आफू खर्च नगरेको पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गर्न सक्छ। तपाईँ हामीले नाकाबन्दीको समयलाई सम्झँदा हुन्छ," बीबीसीसँग उनले भने।
बरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यअनुसार समायोजन गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।
"त्यसको अल्पकालीन मार चाहिँ आमनागरिकले बेहोर्नुपर्छ। तर सस्तोमा दिन माग गरिरह्यौँ भने त्यसको दीर्घकालीन असर पर्छ," खनालले थपे।
शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य विकास खर्चको रकम काटेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा उपलब्ध गराउँदा देशमा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्ने उनी बताउँछन्।
बिजुलीको उपभोग बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत केही हदसम्म घटाउन सकिने पूर्वअर्थसचिव खनालको सुझाव छ।
निगमसँग मौज्दातको अवस्था के छ?
पछिल्लो समय मोतीहारी-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थ आउन थालेपछि आयल निगमले अमलेखगन्ज डिपोबाटै देशभरिका डिपोमा पठाउने गरेको छ।
त्यहाँबाट जनकपुर, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा नेपालगन्ज काठमाण्डू लगायतका डिपोमा पुर्याउने गरिएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
"अहिले हाम्रो भण्डारण क्षमताको ८० प्रतिशत पेट्रोल र डीजल मौज्दात छ। यो भनेको पाँच दिनलाई पुग्ने पेट्रोल र आठ दिनलाई पुग्ने डिजेल हामीसँग छ," उनले भने।
उपाध्यायका अनुसार देशभरि करिब ६८ हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ। -बिबिसीबाट
