केही समय पहिले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीलाई लिएर बेइजिङबाट प्रकट भएका असन्तुष्टिहरूलाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सम्बोधन गरिनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन्।
तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रवार काठमाण्ठू आइपुगेका चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सत्तापक्षीय र विपक्षमा रहेका नेपाली शीर्ष नेताहरूले एकमतले आफ्नो सार्वभौम निर्णयको पैरवी गर्नुपर्ने एक विज्ञले बताए।
अर्का चिनियाँ विज्ञले चीनको वैधानिक भूरणनीतिक स्वार्थ सम्बोधन गर्दै नेपालले स्वतन्त्र रूपमा देशको विदेश नीति सञ्चालन गरेसम्म बेइजिङ नेपालबाट आश्वस्त भइरहने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हालै संयुक्त अमेरिकाले मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मार्फत् नेपाललाई दिएको ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो।
उक्त सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि बेइजिङले त्यसलाई जानकारीमा लिएको जनाएको थियो।
कोभिड महामारी देखिएयता पहिलो पटक भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण पछिल्लो समयमा नेपाल चीन सम्बन्धमा देखिएका संशय चिर्न उपयोगी हुनसक्ने कतिपयको विश्वास पाइन्छ।
एमसीसीले निम्त्याएको भूराजनीतिक विवाद
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौताअन्तर्गत भारतीय सीमासम्म जोड्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गर्नुअघि चिनियाँ अधिकारीहरूले नाम नलिईकनै एमसीसीमा कसैले दबावपूर्ण कूटनीति गर्न नहुने टिप्पणी समेत गरेका थिए
त्यो सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संसदीय अनुमोदनलाई एउटा सर्त बनाइएको थियो जुन केही समयअघि पूरा भइसकेको छ।
सन् २०१९ को छेकोमा कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको धारणा राखेपछि उक्त सम्झौताप्रति चीनले आफ्नो चासो राख्न थालेका विवरण आएका थिए।
सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगको पक्षमा आफू रहेको बताएको चीन संसद्ले एमसीसी अनुमोदन हुने बेलासम्म आइपुग्दा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको थियो।
अमेरिकाले बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारले एमसीसीबारे नेपालले गर्ने निर्णयलाई प्रभावित तुल्याए त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिएपछि चीनले 'जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति'को विरोध गर्ने बताएको थियो।
अमेरिकाले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना प्रवाह हुनुमा चीनको हात रहेको आरोप लगाएको थियो।
त्यसपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले एमसीसी उपहार या "प्यान्डोराज बक्स" (समस्याको पोको) के हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
विश्वका दुई शक्तिबीचको नेपाल जोडिएको विषयमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपनि नेपालको संसद्ले अन्तत: एमसीसीलाई पारित गरी छाड्यो।
एमसीसीलाई लिएर बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीबाट आएका प्रतिक्रियाले जन्माएका भूराजनीतिक तरङ्ग मत्थर हुन नपाउँदै स्टेट काउन्सिलर वाङ काठमाण्डू आइपुग्न लागेका हुन्।परराष्ट्रविद्हरू यो भ्रमणको क्रममा एमसीसीबारेका चिनियाँ संशय सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन्।
'चीनसँग अब टालटुले कुरा नगरौँ'
नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्या एमसीसी प्रकरणलाई चीनले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको र त्यसले सम्बन्धमा चिसोपन निम्त्याएको भन्दै वाङको भ्रमणमा त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, "एमसीसीको सन्दर्भमा चीनको अमेरिकासँगको हानथाप हो। उनीहरूको प्रेस या सरकारी तवरले नै हामीलाई मुछ्नेगरी तिमीहरूको सरकार पश्चिमा समर्थक भयौँ वा तिमीहरू बिक्यौ भन्ने गरी चिनियाँ भाषामा अलिकति कडा टिप्पणी गरिएको देख्दा नेपाल-चीन सम्बन्धमा असन्तुष्टि व्याप्त रहेको देखेको छु।"
उनले नेपालका नेताहरूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई एकमतले आफूहरूले सार्वभौम देशका हिसाबले निर्णय गरेको धारणा सुनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
उपाध्या भन्छन्, "चिनियाँ विदेशमन्त्रीले सरकार र त्यसबाहेक दुई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भेट्दैछन्। त्यो बेलामा नेपालका तर्फबाट हामीले सशक्त रूपमा एमसीसीका बारेमा हामीले एउटा स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले गरेको निर्णय हो भनेर उनीहरूलाई बताउन सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ त्यो एउटा सुरुवात हुन्छ।"
उनले नेपालमा एकता नहुँदा "भावनात्मक रूपमा" बाह्य शक्तिहरूले खेल्न पाइरहेको भन्दै त्यस्तो अवसर दिन नहुने बताए।
चीन 'विचलित हुँदैन'
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेश मास्के एमसीसीको सन्दर्भ वाङको भ्रमणमा उठ्ने ठान्छन्।
उनले भने, "अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थिति जसरी विकसित भइरहेको छ त्यसले गर्दा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित होला भन्ने प्रश्न उब्जेको हुनसक्छ। चीनले एमसीसीको बारेमा जुन अभिव्यक्तिहरू दियो त्यो चाहिँ अमेरिकी प्रशासनले चीनले गर्दा एमसीसी नेपालमा पास नभएको हो भनेर विचार व्यक्त गरेपछि दिएको हो। अन्यथा चीनले दिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन।"
उनले थपे, "अमेरिका र भारतको गठबन्धनबाट चीनलाई घेराबन्दीजस्तो देखिने परिस्थिति जुन छ त्यसको परिप्रेक्ष्यमा यो भ्रमणलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ। जस्तोसुकै भूराजनीतिक घटनाक्रम भए पनि चीनले नेपालमा आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनेछ। मित्रता र सहकार्यबाट चीन विचलित हुँदैन भन्ने सन्देश दिन उनी आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ।"
एमसीसीमा कुनै सैन्य सहयोग समाविष्ट नरहेको सन्देश दिने सहितका बुँदा समेटिएको व्याख्यात्मक घोषणासहित नेपालले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।
स्वतन्त्र विदेशनीतिमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेसम्म चीन 'आश्वस्त हुन्छ'
चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशियन स्टडीजका गाओ ल्याङ चीनले एमसीसीबारेको नेपालको सार्वभौम रोजाइलाई सम्मान गरेको बताए।
उनी भन्छन्, "चीनको सार्वजनिक दृष्टिकोणका क्षेत्रमा एमसीसीबारे व्यापक बहस भएको साँचो हो र धेरैले यसलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेका छन्। तर आधिकारिक दृष्टिकोण हेर्दा त्यो ज्यादै सरल र स्पष्ट छ। चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलाप्रति सम्मान गर्छ र एमसीसीको मुद्दामा नेपाली जनताको अन्तिम निर्णयप्रति सम्मान गर्छ। तर उसले कतिपय प्रमुख शक्तिहरूको जबरजस्तीपूर्ण कूटनीतिको विरोध गर्छ।"
उनले नेपालले दुई ठूला छिमेकीबीच घेरिएर पनि भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको र देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाएको उनको भनाइ छ।
उनले थपे, "विदेशमन्त्री वाङले एक पटक नेपाललाई ठूला शक्तिहरूको भिड्ने स्थलका रूपमा हेर्न नहुने बरु सहकार्यको मञ्चका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। आफूहरूबीच धेरै मतभिन्नता भए पनि चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको विकास र समृद्धिमा सघाउने विषयमा एकदमै एकमत छन्। त्यसका बाबजुद एउटा नजिकको छिमेकीका नाताले चीनको यो क्षेत्रमा वैधानिक चासो र चिन्ताहरू छन् र नेपालले चीनको आधारभूत स्वार्थहरूलाई सधैँ सम्मान गरेको छ। नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र विदेशनीतिमा प्रतिबद्ध रहेसम्म यो पक्षबारे (चीन) त्यसै आश्वस्त भइरहनेछ।"
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए
अमेरिकी रणनीतिप्रति आक्रोश
वाङ नेपालसहित दक्षिण एशियाली क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कनुअघि यसै साता एक चिनियाँ उपमन्त्री लि युचुङले अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको चर्को आलोचना गरेका थिए।
सन् २०१८ मा तत्कालीन नेपाली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा वाशिङ्टनमा अमेरिकी अधिकारीहरूले 'स्वतन्त्र, पारदर्शी र समृद्ध' इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको 'केन्द्रीय भूमिका' हुने बताएका थिए।
एमसीसीसम्बन्धी विवादका माझ अमेरिकाले उक्त अनुदान सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको जनाएको थियो।
अघिल्लो साता चिनियाँ उपमन्त्री लि युचुङले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई पूर्वी युरोपमा आफूलाई विस्तार गर्ने नेटोको रणनीतिसँग तुलना गर्दै त्यो खतरनाक भएको बताएका थिए।
उनले उक्त अमेरिकी रणनीतिलाई त्यसै अघि बढ्न दिइए त्यसले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा कल्पना गर्न नसकिने परिणाम ल्याउने र यो क्षेत्रलाई ठूलो सङ्कटतर्फ उन्मुख गराउने चेतावनी दिएका थिए।
स्टेट काउन्सिलरको भ्रमणमा चीन के चाहन्छ ?
चिनियाँ विश्लेषक गाओ ल्याङका अनुसार बेइजिङले नेपाललाई पश्चिम चीनको सुरक्षा, सम्पर्क र स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिने गर्छ।
नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा चीनको महत्वाकाङ्क्षी विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशीअटिभ (बीआरआई) हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसपछि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन।पिङले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए।
उक्त भ्रमणमा उनले नेपाललाई "भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश" बन्न चीनले सघाउने वाचा गरेका थिए।
त्यसयता नेपाल चीन सहकार्य सोचेजस्तो दिशामा अघि नबढेको र द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई तीव्र ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विश्लेषक ल्याङको भनाइ छ।
उनले भने, "मलाई लाग्छ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको द्विपक्षीय सहयोग, खास गरी बीआरआईसँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय गर्नु हो। बीआरआईअन्तर्गत चीन र नेपालबीचको सहकार्यको मुख्य क्षेत्र भनेको सम्पर्क सञ्जाल हो र ट्रान्स-हिमालय बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको निर्माण दुवै देशले संयुक्त रूपमा तय गरेको लक्ष्य हो। दुई देशले यस क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरी सहकार्यका क्षेत्रमा ठोस प्रगति प्राप्त गर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"
कसकसलाई भेट्दैछन्
कोभिड महामारीमाझ बीआरआईअन्तर्गत रहेका परियोजनाको छनोट, नेपाल-चीन रेल्वे सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता कामहरू अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्।
यो बीचको अवधिमा नेपाल-चीन सीमा विवादको विषय पनि उठेको छ।
शुक्रवार साँझ नेपाल आइपुग्ने वाङले शनिवारबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ता थाल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
आफ्ना समकक्षी परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्तापछि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न लागेका छन्।
नेपाल रहँदा वाङले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
कतिपय विज्ञहरूले परराष्ट्र मामिलाका विषयमा समेत दलहरूबीच नेपालमा एकता नदेखिने गरेको भन्दै वाङसँगको भेटमा पनि ती प्रकट हुनसक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन्। -बिबिसीबाट
