अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त भएका मोहम्मद यूनुस खाँले सम्भबत : बिहीबार साँझसम्ममा बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन्।
उपचारको लागि फ्रान्सको पेरिस रहेका नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री यूनुस दुबई हुँदै स्वेदश आउने आउने र शपथ लिने योजना रहेको त्यहाँको द डेलि स्टार ले आफ्नो वेबसाइटमा समाचार छापेको छ ।त्यहाँका सेना प्रमुख जनरल वेकर–उज–जमानले पनि बिहीबार साँझसम्ममा नयाँ अन्तरिम सरकारको रुपमा यूनुसले सपथ लिने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
‘हामी आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजना गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं,हामी करिब आठ बजे (जीएमटी १४ बजे) गर्न सक्छौं, शपथ ग्रहण समारोहमा करिब ४०० व्यक्ति उपस्थित हुने सम्भावना छ’, उनले टेलिभिजन ब्रिफिङमा भनेका छन् ।
साथै उनले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया’ मार्फत नेतृत्व गर्ने कुरामा कुनै शंका नगर्न पनि भनेका छन् । सेना प्रमुखले भने, ‘मलाई विश्वास छ, उहाँले हामीलाई सुन्दर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत लैजान सक्षम हुनुहुनेछ र यसबाट हामी लाभान्वित हुनेछौं।’
उनले अन्तरिम सरकारमा अहिले १५ सदस्य हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । यद्यपी उनले सदस्यहरुको नाम र सरकारको सम्भावित कार्यकाल भने खुलाएनन् ।
यसका साथै उनले देशभरको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएकाले तीनदेखि चार दिनभित्रमा जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किने आशा पनि व्यक्त गरेका छन्।
कोटा प्रणालीको खारेजीको मागले चर्र्किएपछि प्रधानमनत्ती शेख हसिना बेगम प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर भारत निर्वासनमा गएपछि बंगलादेशमा यूनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने निर्णय भएको हो।
८४ वर्षीय युनुसले उपचारकै क्रममा फ्रान्सबाटै राष्ट्रका नागरिकका नाममा एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै सबै पक्षलाई सबै प्रकारको हिंसाबाट पछाडी हट्न अनुरोध गरेपछि त्यहाँको अवस्थामा सामाध्य सुधार आएको छ। उनले पक्ष विपक्षमा उत्रिएका बिद्यार्थी, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवालगायत सबैलाई अहिले देश बनाउने समय भएको बताएका छन् ।
मंगलबार राति मात्र राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीनले प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री यूनुसलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने प्रमुख विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवाहरुको प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए ।
उनलाई गरिबको बैंकर र लघुवित्तका पिताको रुपमा समेत चिनिन्छ। गरिब जनतालाई बीना ब्याज र लघुवित्तमार्फत् बीना धितो कर्जा प्रवाह गरि गरिबको स्तर उकासेको भन्दै उनलाई नोबेल पुरस्कार समेत दिइएको थियो।
तर गरिब जनताको रगत चुसेको भन्दै कट्टर विरोधी शेष हसिनाको सरकारले उनलाई श्रम कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा ६ महिनाको जेल सजाय तोकेको थियो । एजेन्सीहरु