.gif)
भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
यो आदेशपछि उनलाई कथित दिल्ली मदिरा भ्रष्टाचार प्रकरणमा लामो समयपछि राहत मिलेको छ ।मुख्यमन्त्री केजरीवालले केन्द्रीय जाँच ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा गरिएको गिरफ्तारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।सुनुवाइ सेप्टेम्बर ५ मै समाप्त भएपछि अदालतले फैसला सुरक्षित राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले तत्काल पूर्ण सुनुवाइ सकिने सम्भावना नरहेकाले ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ लाई ध्यानमा राख्दै उनलाई धरौटीमा छाडेको हो ।
न्यायाधीश भुइयाँले सीबीआई र प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) द्वारा जुन आधार देखाएर केजरीवाललाई हिरासतमा राखिएको छ त्यो न्यायको उपहास हुने बताएका छन् । त्यस्तै २२ महिनाभन्दा बढी उनलाई पक्राउ नगरेर चुनावअघि पक्राउ गरिएकोमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने न्यायाधीश भुइयाँको टिप्पणी रहेको लाइभ ल हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।
केजरीवाल शुक्रबार बेलुकासम्म १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । ईडीकै हिरासतमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई सीबीआईले पक्राउ गरेको थियो । पछिल्लो समय भने सर्वोच्च अदालतले शशर्त केजरीवाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
के हो मदिरा भ्रष्टाचार प्रकरण ?
दिल्ली सरकारले तीन वर्षअघि मदिरा बिक्रीसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएको थियो । त्यही नीतिलाई दिल्लीमा विपक्षीको भूमिकामा रहेको भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ले ‘नीति घोटाला’ भन्दै केजरीवाल सरकारलाई कडा टक्कर दिंदै आएको छ । २०२१ अगाडि दिल्लीमा मदिराको विक्रेतामा ६० प्रतिशत सरकारी र ४० प्रतिशत निजी कारोबारी थिए । तर, केजरीवाल सरकारले नयाँ नीति ल्याएर मदिरा बिक्री वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो ।
सोही प्रकरणमा दिल्ली सरकारमाथि १०० करोड भारतीय रुपया(भारु) भन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप छ । त्यसमा भ्रष्टाचारको आरोप र विवाद बढेपछि केजरीवाल सरकारले एक वर्षपछि उक्त नीति फिर्ता लिएको थियो ।
ईडीले यसैलाई आधार बनाएर छानबिन गर्दै आएको छ । तर मुख्यमन्त्री केजरीवाल र उनको आम आदमी पार्टी (आप) ले भने ईडीको कारबाहीलाई भाजपा निर्देशित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एजेन्सीहरु
